E- Pik Pahani :
छत्रपती संभाजीनगर:
मागील वर्षी अत्यल्प पावसामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन घटले होते. या पार्श्वभूमीवर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तब्बल ६६८ कोटी रुपये जमा करण्याच्या हालचाली युद्धपातळीवर कृषी विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत.
१९ सप्टेंबर रोजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विभागीय कृषी सहसंचालकांची बैठक घेऊन २६ सप्टेंबरपूर्वी आठ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यासह सविस्तर याद्या सादर करण्याचे निर्देश दिले.
शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेऊनच त्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाचे आतापर्यंत ८० टक्के काम झाले आहे.
ई-पीक पाहणी नोंद केलेले शेतकरीच पात्र
राज्यसरकारने ई-पीक पाहणी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲप्लिकेशनवर पीक नोंदणी केली नव्हती, असे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
जिल्ह्याचे नाव | अनुदानाची रक्कम |
छ. संभाजीनगर | ५० कोटी ९३ लाख |
जालना | ९० कोटी ४९ लाख |
बीड | ८५ कोटी १६ लाख |
नांदेड | ९६ कोटी ७६ लाख |
परभणी | ९६ कोटी ७५ लाख |
लातूर | ९६ कोटी ५७ लाख |
धाराशिव | ८७ कोटी ४१ लाख |
हिंगोली | ६६ कोटी ८७ लाख |