पंढरपूर : ई-पीक पाहणीच्या नोंदी करण्यास १ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे; मात्र मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून पीक पाहणी नोंदविताना शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
ग्रामीण भागांत अनेक ठिकाणी ई-पीक पाहणी नोंदणी करताना नेटवर्कचा अडथळा येत असल्याने शेतकऱ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. शेतकरी राजाच्या मोबाइलला नेटवर्क आले, तर सर्व्हर चालत नाही. त्यामुळे भरलेली माहिती अपलोड होत नाही.
एका नोंदणीसाठी दोन-तीन दिवस प्रयत्न करूनही माहिती अपलोड होत नाही. त्यामुळे ई-पीक पाहणी नोंदणीस प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी नोंदणी करण्याचे आव्हानच शेतकऱ्यांपुढे असल्याने ऑफलाइन नोंदणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या ऑनलाइन कामकाजासाठी संपूर्ण राज्यात एकच सर्व्हर देण्यात आले आहे. त्यावरून एकाचवेळी लाडकी बहीण, महाडीबीटी यांसह विविध योजनांचे काम चालू करण्यात आले आहे.
त्यामुळे त्या सर्व्हरवर मोठ्या प्रमाणात लोड आला आहे. त्यामुळे पीक पाहणी नोंद करताना शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होऊ लागली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ई-पीक पाहणीची नोंद असताना, नुकसानभरपाई अचूक व लवकर मिळण्यासाठी ही नोंद आवश्यक आहे.
अनेक शेतकरी स्वतः आपल्या मोबाइलद्वारे पीक पाहणीच्या नोंदी करीत आहेत, परंतु ग्रामीण भागांत इंटरनेटमुळे सर्व्हरमध्ये अडचणी येत आहेत.
शेतात उभे राहूनही लोकेशन येईना
■ पीक पेरणी अहवालाचा रियलटाइम क्रॉप डेटा संकलित होण्याच्या दृष्टीने ई-पीक पाहणी महत्त्वाची आहे. ई-पीक नोंदीसाठी शेतकरी अनेक दिवसांपासून प्रयत्नशील आहेत.
■ यासाठी शेतात उभे राहून लाइव्ह लोकेशन द्यावे लागते. शेतकरी त्याच्या शेतात उभा असूनही त्याला तुम्ही तुमच्या लोकेशनपासून दूर आहात, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
विहीत मुदतीत नोंद होणे गरजेचे
■ शेतकऱ्यांना थेट बांधावरून आपल्या शेतात लागवड केलेल्या पिकाची नोंद अॅपच्या माध्यमातून करावी लागते.
■ शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंद आता बंधनकारक केली आहे.
■ गेल्या वर्षात ज्यांनी ई-पीक पाहणी नोंद केली त्यांनाच नुकसानीचे अनुदान दिले गेले, तर ई-पीक नोंद केलेल्यांचीच यादी गावोगावी लावण्यात आली.
■ ही पीक पाहणी नसलेले शेतकरी त्यातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे विहीत मुदतीत ई-पीक नोंद होणे गरजेचे असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून होऊ लागली आहे.
■ मात्र, ई-पीक पाहणी नोंदीसाठी नेटवर्कचा अडथळा येऊ लागल्याने ई-पीक पाहणीच्या नोंदी ऑफलाइनद्वारे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.