पुणे : सात-बारा उताऱ्यावर पीक पेरणीची नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणी या अॅपचा वापर केला जातो. गेल्या दोन वर्षांपासून हे अॅप राज्यभरात वापरले जात आहे. मात्र, गेल्यावर्षीपासून केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपचा काही तालुक्यांत वापर करण्यात आला.
यंदाच्या खरीप हंगामात या अॅपचा पूर्ण राज्यात वापर करण्यात येणार होता. मात्र, निधीची कमतरता भासल्याने राज्य सरकारने त्याचा वापर गेल्या उन्हाळी हंगामाप्रमाणेच केवळ ३४ तालुक्यांतील २ हजार ८५८ गावांतच करण्याचे ठरविले आहे.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या पीक नोंदणीव्यतिरिक्त सहायकांच्या माध्यमातून पीक नोंदणी केली जाणार होती. हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला असून, ग्रामस्तरावरील राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून पाहणी केली जाणार आहे.
राज्यात खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणीला एक ऑगस्टपासून सुरुवात होत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अॅपचा वापर केला जाणार आहे. गेल्यावर्षीपासून केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅपचाही वापर सुरू करण्यात आला.
यामध्ये पिकाची नोंद करताना शेतकऱ्याला आपल्या शेताच्या ५० मीटरच्या आत जाऊन फोटो काढावा लागतो, तरच त्या पिकाची नोंद केली जाते. गेल्या उन्हाळी हंगामात या अॅपचा प्रयोग राज्यातील ३४ तालुक्यांतील पीक पाहणीसाठी करण्यात आला होता.
३२४ तालुक्यांमध्ये पूर्वीच्याच पद्धतीने होणार पाहणी- यंदाच्या खरीप हंगामात त्याचा वापर सबंध राज्यभर करण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या काळात शेतकऱ्यांकडून ८० टक्के पीक पाहणी केली जाईल, साईल, तर तर उर्वरित पीक पाहणी सहायकांमार्फत केली जाणार होती. उन्हाळी हंगामात सहायकांच्या मदतीने पीक पाहणी करण्यात आली. मात्र, खरीप हंगामात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार नसल्याचे भूमिअभिलेख विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.- राज्यभर सहायकांच्या नेमणुकीसाठी सुमारे ७५ कोटींच्या निधीची गरज भासणार होती. मात्र, त्यांची नेमणूक केल्यास भविष्यात त्यांच्याकडून कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी करण्यात येईल. या भीतीपोटी सहायकांची नेमणूक करू नये, असे वित्त विभागाकडून सुचविण्यात आले. तसेच, त्यापोटी ७५ कोटी रुपयेही वाचतील, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे आता सहायकांऐवजी ग्रामस्तरावरील तलाठी, कोतवाल, कृषी सहायक, ग्रामसेवक यांच्या साहाय्याने ही उरलेली २० टक्के पीक पाहणी केली जाणार आहे.- राज्यातील उर्वरित ३२४ तालुक्यांमध्ये पूर्वीच्या पद्धतीने ई- पीक पाहणी अॅपद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना मानधन देण्याचे ठरले असून, त्यावर अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.