खरीप आणि रब्बी हंगामात पेरणीसाठी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये व हेक्टरी अनुदान देण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी आज सभागृहात केली. शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबत नापिकी, कर्जबाजारीपण, कौटुंबिक करणे, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीची अशा अनेक कारणांमुळे १ लाख ५ हजार ७५४ शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात असल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे.
छत्रपती संभाजीनरचे माजी आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील १० लाख शेतकऱ्यांचा सर्वे केला. या अहवालात ही बाब उघड झाल्याची माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली.
खतांवरील जीएसटी कमी करा
मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या होतात. कृषीतला वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देत रहा किंवा पेरणीच्या वेळेस शेतकऱ्याला एकरी रोख दहा हजार रुपये, व हेक्टरी अनुदान देण्याची शिफारस केंद्रकारांनी अहवालात केली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्याची मागणी खडसे यांनी केली. कीटकनाशके व खतांवर ७ ते १२ टक्के जीएसटी असून तो ५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी ही एकनाथ खडसे यांनी केली.
'सरदार ऍग्रो' या बनावट खत कंपनीने बोगस खते दिली. बोदवड, मुक्ताईनगर, जळगाव भागातील बहुसंख्या शेतकऱ्यांची पिके जळली. याचे पंचनामे करून त्यांना मदत सरकार करणार का? असा सवालही खडसेंनी विचारला. तसेच फळबाग शेतकऱ्यांना सरकारने हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही खडसे यांनी केली.
महाराष्ट्राचाही सर्वे करा
केवळ मराठवाड्यात तीन लाख शेतकरी जर नैराश्याच्या गर्तेत असतील आणि एक लाख शेतकरी आत्महत्येच्या विचारात असतील तर महाराष्ट्राचाही सर्वे करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्याबाबत माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या अहवालाबाबत कृषीमंत्री यांनी छाननी करावी. तसेच याबाबत करवाई करावी. केंद्रेकर यांच म्हणणं आहे की, पेरणीच्या वेळीस शेतकऱ्याला रोख रक्कम देण्यात यावी आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी अनुदान दिलं पाहिजे असं त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे." असेही ते म्हणाले.
अहवालात नक्की काय?
मराठवाडा विभागातील एकूण १० लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी १ लाख ५ हजार ७५४ शेतकरी कुटुंब अति संवेदनशील यादीत म्हणजेच आत्महत्या करण्याच्या विचारत असल्याचे समोर आले आहे. २ लाख ९८ हजार ५१ शेतकरी कुटुंब संवेदनशील आढळून आली आहे. तर मराठवाडा विभागात सन २०१२ ते २०२२ या कालावधीत एकूण ८ हजार ७१९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.