सुप्रीम कोर्टाने राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार घोषित केल्यानंतर सहा वर्षानंतर डिपीडिपी म्हणजे 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचे', २०२३ आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे सर्व प्रकारच्या संघटन आणि औद्योगिक क्षेत्रात माहिती अथवा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन डेटा गोळा करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला किमान एक 'डेटा ऑफिसर' नेमनुक बंधनकारक झाले आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीवर काम करणाऱ्या युवकांवर रोजगारसंधींचा पाऊसच पडणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना ही चांगली संधी असेल.
.अशा आहेत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज् संधी!
येत्या काळात डेटा कलेक्शन व मॉनिटरींगसाठी आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), सेन्सर टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेजसाठी आवश्यक क्लाऊडस् इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज्, डेटा सेफ्टीसाठी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सायबर सिक्युरिटी टेक्नोलॉजी, फॉरेन्सिक इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी, तसेच 16 (सिक्सटिन) जी स्पिडली डेटा कम्युनिकेशनसाठी आवश्यक हार्डवेअर मध्ये मोबाईल हॅंडसेट, मोबाईल टॉवर्स, पॉवर सिस्टिम्स आदी विविध क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजींच्या विद्यार्थ्यांचा दुष्काळ भारतात आहे.
यामुळे आता भारतात अमाप रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म द्वारे भारतीय व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखला जाणार आहे. डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात यशस्वी झाल्यास संस्थांना ५० कोटींपासून ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होईल. असे असले तरी भारतात न्यायालयीन प्रक्रियेत देखील जेथे अधिकृत फॉरेन्सिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट येण्यासाठी देखील किमान दोन ते तीन वर्षे कालावधी जातो अशा ठिकाणी 'फॉरेन्सिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वॉरीयर्स' तयार करण्याचे फारमोठे आव्हान भारतीय शैक्षणिक संस्था समोर आहे.
'ब्रेन' आणि 'डेटा' प्रोटेक्शन!
भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण असलेल्या 'डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२३' ची यावर्षी ५ जुलै रोजी युनियन कॅबिनेट म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात, ७ ऑगस्ट लोकसभेत, ९ ऑगस्ट राज्यसभेत मंजूरीनंतर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर संमती-स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचदिवशी राजपत्रात २१ पानांची अधिसूचना जारी केली गेली आहे. यामुळे परदेशात गेलेले भारतीय युवक परत भारतात बोलविण्यासाठी प्रशासन पातळीवर देखील धोरणात्मक कृती आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राला होईल कायद्याचा फायदा!
औद्योगिक शहर अशी ओळख असलेल्या नाशिक मध्ये ३५० एकर जमिनीवर सुमारे ७००० कोटींपेक्षा जास्त जास्त रक्कम खर्चून आडगाव येथे 'इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर' बनत आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, ठाणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आयटी) कंपन्या तसेच इकोसिस्टिम आहे यामुळे महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना कायद्याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे.
येत्या तीन वर्षात भारतातील कंपन्यांसोबत 'टायअप' करीत मोठ्या संख्येने भारतात राहूनच काम करीत भारतीय 'ब्रेन' आणि 'डेटा' या दोन्ही गोष्टी सुरक्षित होणार आहे. जगातील १९३ देशांमध्ये भारतीय नागरिकांचा डेटा सुरक्षित करणारा भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. परीणामी यापुढे सोशल मिडिया वरील सर्व डेटा हा सरकारच्या अधिपत्याखाली येणार असून राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी त्यावर नियंत्रण करण्यासाठी अधिकार प्राप्त होणार आहेत.
प्रा किरणकुमार जोहरे, इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग, केटीएचएम काॅलेज, नाशिक