स्पेशल रिपोर्ट-श्यामकुमार पुरे
सध्या पावसाअभावी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिके सुकू लागली असून, पीकविमा कंपनीची जबाबदारी वाढणार आहे. मात्र पीकविमा कंपन्यांनीनेच रडीचा डाव सुरू केला असून, ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. त्यांचे नाव बँक पासबुक, आधार व सातबारा याच्याशी आहेत. जुळत नाही, अशा शेतकऱ्यांना कंपनीने त्रुटीत टाकण्याचा सपाटा लावला आहे.सिल्लोड तालुक्यातील जवळपास २५ टक्के म्हणजे १८ ते २० हजार शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने त्रुटीत काढले आहे. हा आकडा ५० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत.
यातून पर्याय काढू.....
"बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या नावात तफावत होती. त्यात दुरुस्ती करण्याचे काम २०१४ पासून सुरु आहे. त्यातूनही काही राहिले असतील, अशी शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे १५५ क्रमांकाचा फॉर्म भरून द्यावा. सातबारा दुरुस्त होईपर्यंत ज्या शेतकयांनी पीकविमा भरला असेल, अशांना वरील कारणावरून वगळू नये, याबाबत विमा कंपनीशी बोलून मार्ग काढण्यात येईल." -रमेश जसवंत, तहसीलदार, सिल्लोड
विमा कंपनीशी चर्चा करू.....
बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्याचे मेसेज आले आहेत. त्यांनी त्रुटींची पूर्तता करावी व पुन्हा आवश्यक कागदपत्र अपलोड करावे. सातबारावर नाव असेल व आडनाव नसेल आणि तो व्यक्ती एकच असेल, अशा लोकांबाबत कंपनीशी बोलून मार्ग काढण्यात येईल. - गजानन पांढरे, विमा कंपनी प्रतिनिधी
सिल्लोड तालुक्यात एकूण ९२ ६९ हजार ६८४ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. २२ हजार ९१६ तालुक्यातील जवळपास २५ टक्के शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने मोबाईलवर एसएमएस द्वारे त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. यामुळे शेतकरी तलाठी व जास्त सेतू सुविधा केंद्र महा-ई-सेवा केंद्रातून विमा भरला त्या केंद्रावर चकरा मारताना दिसत आहेत.
विशेष म्हणजे कित्येक वर्षांपासून अर्धवट नावे सातबारा मध्ये आलेली आहेत. या त्रुटी असतानाही त्यात सातबारा वरून शासनाने आतापर्यंत शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अतिवृष्टी, पंतप्रधान सन्मान योजना, कर्जमुक्ती अशा विविध नैसर्गिक आपत्तींचा निधी वर्ग केला आहे. त्यांना कधी अडचण आली नाही. मात्र आता नुकसान भरपाई द्यावी लागेल या भीतीने, वीमा कंपनीने रडीचा डाव खेळणे सुरू केले असून पिक विमा भरणाऱ्यांच्या किरकोळ त्रुटी सोडल्या जात आहेत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. तसा विचार केला तर तालुक्यातील ५० टक्के त्रुटी आढळतील. या मुद्यावर जर विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले, तर तालुक्यातील 30 ते 35 हजार शेतकरी विमा पासून वंचित राहू शकतात अशी भीती निर्माण झाली आहे.