जब्बार चीनी / वणी :
शेती करून कर्जबाजारी झालो. आज ना उद्या फायद्यात येईन म्हणून शेतीत राबलो. पण, शेतमालाला भावच नाही. नोटबंदीसारखी सरकारने भावबंदी केली. कापूस असो की, सोयाबीन भाव वाढत नाही आणि कास्तकार मोठा होत नाही.
बेभरवशाची शेती का करायची साहेब, तुम्हीच सांगा? अशी विचारणा करत शेतकरी डोळ्याच्या कडा पुसतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भावबंदीचा खेळ कधी थांबेल? असा धीरगंभीर सवाल वणी तालुक्यातील शेतकरी करत आहेत.
वणी तालुक्यात सोयाबीन, कापूस आणि तूर हे शेतकऱ्यांचे हुकमी पीक जे येथील शेताशेतात दिसते. या पिकांच्या ताकदीवर कास्तकार कुटुंबाचा गाडा
चालवतो. पीक काढून काळी माऊलीही थकली आहे. खताचा मारा वाढला. अतिवृष्टी, रोगराईने पीक नेस्तनाबूत झाले.
घरातील किडूकमिडूक विकून शेतीला लावलेला पैसाही गेला. पण शेतकऱ्याच्या पिकाला काही भाव मिळेना. कापूस, सोयाबीनला खुल्या बाजारात भाव नाही. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने अत्यल्प भाववाढ केली.
व्यापारी, दलाल शेतकऱ्यांना भाव मिळू देत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. यावर्षी सोयाबीन हाती काही पडू देईल, याची शाश्वती नाही. यलो मोझॅक रोगामुळे व जास्त पाऊस झाल्याने काही भागात संपूर्ण सोयाबीन पीक गेले. शेतीला लावलेला खर्चही निघू शकत नाही. यलो मोझॅकमुळे सोयाबीन पिवळे पळून वाळत आहेत. शेंगातील दाणेसुद्धा बरोबर भरलेले नाहीत. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.
कुटुंबाचे कसे होईल?
या चिंतेने झोपच उडाल्याचे शेतकरी सांगतात. केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करताना खर्चावरील लाभ ५० टक्के असल्याचा दावा केला. त्यात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान १.५ पट पातळीवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण, प्रत्यक्षात कापसावर होणारा एकूण खर्च काढला, तर ही शेती उत्पादकांना आतबट्ट्याची ठरत आहे.
कापूस पीक घेण्यासाठी एकरी सरासरी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. एकरी सरासरी चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळते. प्रतिक्विंटल सहा हजार ९०० रुपये दराने २७ ते २८ हजार रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळतात. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
एक क्विंटल सोयाबीनचा खर्च सहा हजार रुपये आहे. त्याला जर दीडपट हमीभाव मिळाला तर नऊ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेल. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कपाशीच्या हमीभावात वाढ करणे आवश्यक आहे. - देवराव धांडे, शेतकरी नेते.
सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल
| वर्ष | दर |
| २०१७ | ३०५० |
| २०१८ | ३३९९ |
| २०१९ | ३७१० |
| २०२० | ३८८० |
| २०२१ | ३९५० |
| २०२२ | ४३०० |
| २०२३ | ४६०० |
| २०२४ | ४८९२ |