Pune : राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विधानसभा निवडणुकांची जंगी तयारी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुका अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत परंतु राज्यातील कृषी विभागातील अनेक कर्मचारी सध्या इलेक्शन ड्युटीवर गेले आहेत. त्यामुळे आधीच जवळपास ६० टक्के जागा रिक्त असलेल्या कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना सर्वांत आधी इलेक्शन ड्युटी लागल्याने ऐन सुगीच्या हंगामात शेतकरी वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.
अद्याप पावसाळा संपला नाही. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातील मराठवाडा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान केले आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या तक्रारी करण्यासाठी विमा अॅपच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. ई-पीक पाहणी पोर्टलच्या अनेक समस्या शेतकऱ्यांना येत आहेत. यामुळे पीक विमा मिळणार की नाही या चिंतेत शेतकरी हतबल आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांची अशी अवस्था असताना राज्याच्या कृषी विभागातील कर्मचारी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातीपासून इलेक्शन ड्युटीवर वेगवेगळ्या राज्यात किंवा जिल्हांत गेले आहेत. अजूनही काही कर्मचारी ऑर्डर आल्यानंतर इलेक्शन ड्युटीवर जाणार आहेत. यामुळे निवडणुकांच्या दोन ते अडीच महिन्याच्या काळात कृषी विभाग आणि शेतकरी वाऱ्यावर सोडले जाणार आहेत.
यासंदर्भात कृषी खात्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, "कोणत्याही निवडणुकांसाठी पूर्वतयारी करावी लागते. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्याआधीच सरकारी कर्मचारी निवडून दिलेल्या ठिकाणी जाऊन त्या मतदारसंघात मदतानासाठी पूर्वतयारी करतात. निवडणुका जाहीर झाल्यावर ऐनवेळी धावपळ होऊ नये यासाठी प्रशासन अशी तयारी करते "
शेतकऱ्यांना मोफत वीज, एक रूपयांत पीक विमा, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून वर्षाकाठी ६ हजार रूपयांबरोबर अनेक योजना राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी राबवते. पण दुसरीकडे या योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडे मनुष्यबळ कमी आहे ही चिंताजनक बाब आहे.
५९ टक्के जागा रिक्त
सध्या कृषी आयुक्तालयातील ५९ टक्के म्हणजेच ४६० जागा रिक्त आहेत. तर राज्यातील एकूण कृषी विभागामध्ये सध्याच्या घडीला १० हजार २०० पदे रिक्त आहेत. कृषी खात्याची ही स्थिती असताना राज्य सरकारला निवडणुकांचे काम करण्यासाठी सर्वप्रथम कृषी विभागातील कर्मचारी महत्त्वाचे का वाटतात हा प्रश्न आहे.