पुणे : केंद्र सरकारने अखेर पाच महिन्यानंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारच्या परदेशी व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी या संदर्भातील अधिसूचना काढली असून त्यातही अटी आणि शर्ती ठेवल्या आहेत. निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य म्हणजे एमईपी हे ५५० डॉलर प्रतिटन एवढे ठेवण्यात आले असून ४०% निर्यात शुल्कही लागू करण्यात आले आहे. पण या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही असा आरोप शेतकरी आणि आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करण्यात आले होते. अशी निर्यातशुल्क लागू करण्याची इतिहासात पहिलीच वेळ होती. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने चार महिन्याच्या कालावधीसाठी कांद्याची पूर्णपणे निर्यातबंदी केली. पण चार महिन्यानंतरही निर्यातबंदी न उठवल्याने या काळात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यानंतर आता पुन्हा बंदी उठवण्यात आली आहे. पण शेतकऱ्यांचा कांदा अटीमुळे निर्यातच होणार नाही असा दावा करण्यात येत आहे.
कांदा होणार नाही निर्यात?
कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४०% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आल्यामुळे भारतीय कांदा निर्यात करताना त्याचे शुल्क ६४/- रुपये प्रति किलो पर्यंत जाणार आहे. निर्यातीचा खर्च पाहता संबंधित देशात भारतीय कांदा पोहचेल तेव्हा त्याची किंमत ७० ते ७५ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार आहे. संबंधित देशात ३० रुपये ते ५० रुपये प्रति किलोप्रमाणे कांदा उपलब्ध असल्यामुळे ७० ते ७५ रुपये प्रतिकिलो किमतीचा भारतीय कांदा तेथे कुणी घेणार नाही. परिणामी निर्यातबंदी उठवली असली तरी प्रत्यक्षात कांद्याची निर्यात होणार नाही. असा आरोप किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
हा निर्णय स्वागतार्ह आहे पण यावर कोणतेही अटी व शर्ती नसल्या पाहिजेत अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर कांद्याचे दर वाढले तरच हा निर्णय यशस्वी झाला असे समजण्यात येईल अन्यथा या संदर्भातील जाब केंद्र सरकारला विचारण्यात येईल.
- भारत दिघोळे (कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र अटी शर्ती लागू करून कांद्याची निर्यात होणार नाही अशाप्रकारे डावपेच करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारचा अटी शर्तींचा हा खेळ तद्दन शेतकरी विरोधी आहे. केंद्र सरकारने अटी शर्तींचे हे डावपेच थांबवावेत व कांद्याची निर्यात बंदी संपूर्णपणे उठवून विनाअट कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने आम्ही करत आहोत.
- डॉ अजित नवले, किसान सभा
मोगल काळात जसा कर लावला जायचा किंवा बँकेच्या कर्जावर ज्याप्रमाणे व्याज आकारले जाते त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर कर लावला आहे. हा निर्णय जरी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला असला तरी शेतकऱ्यांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा सरकारकडून हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो
-शरद गडाख (कांदा उत्पादक शेतकरी, लोणी, अहिल्यानगर)