येत्या हंगामात मोलॅसिसचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील इथेनॉल प्रकल्पांना कच्चा माल कमी पडू नये म्हणून त्यावर २५ टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून होत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण सध्या १२ टक्के आहे. ते नव्या हंगामाच्या अखेरीपर्यंत १५ टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. नव्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर मोलॅसिसचे उत्पादनही कमी होईल आणि देशातील इथेनॉल प्रकल्पांसाठी कच्चा माल असलेले मोलॅसिस कमी पडेल ही शक्यता लक्षात घेऊन त्यावर निर्यात कर लावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पहिल्या तिमाहीत ६१ कोटींची निर्यात
देशातून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १६ लाख ९ हजार टन मोलॅसिसची निर्यात होऊन दोन हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. यातून ३८ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होऊ शकले असते. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत २ लाख ३६१ हजार टनाची निर्यात होऊन सुमारे ६१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
डिस्टिलरी नसलेल्या कारखान्यांना फटका
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोलॅसिसचा प्रतिटन दहा हजार रुपयांवर भाव आहे. भारतात आठ हजारावर दर मिळतो. त्यामुळे निर्यात शुल्क लागू केल्यास त्याचा फटका डिस्टीलरी किंवा इथेनॉल प्रकल्प नसलेल्या कारखान्यांना बसणार आहे. मात्र राष्ट्रहित लक्षात घेता हे शुल्क लागू करणे योग्य असल्याचे या उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
तीन राज्यातून निर्यात
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या तीन राज्यांतूनच प्रामुख्याने मोलॅसिसची निर्यात होते. यात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. गतवर्षी सुमारे १० लाख टन मोलॅसिसची निर्यात होऊन सुमारे २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. नेदरलँड, फिलिपाईन्स, दक्षिण कोरीया, व्हिएतनाम आणि इटली या पाच देशांमध्ये ते सर्वाधिक पाठवले जाते. तेथे पशुखाद्यात त्याचा वापर होतो.
तर इथेनॉल प्रकल्प अडचणीत
केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे अनेक कारखान्यांनी कर्ज काढून इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. काहींनी प्रकल्प विस्तार केला आहे. यामुळे महाराष्ट्राची इथेनॉल निर्मिती क्षमता २५० कोटी लिटरहून अधिक झाली आहे. मोलॅसिस कमी पडून हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालले नाहीत तर तेही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.