प्रताप महाडिक
राज्यातील सिंचन योजना व या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदराचा फटका बसू नये, यासाठी अति उच्चदाब, उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना प्रतियुनिट १ रुपया १६ पैसे व लघुदाब सिंचन योजनांना १ रुपया प्रतियुनिट असा सवलतीचा वीजदर लागू ठेवण्याच्या योजनेस ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ऊर्जा विभागाने २२ ऑगस्ट रोजी जारी केला.
ताकारी, टेंभू, म्हैसाळसह राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनांना पूर्वी प्रतियुनिट १ रुपया १६ पैसे अशा सवलतीच्या दराने वीजबिल आकारणी केली जात होती. मात्र, या सवलत योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२३ रोजी संपली होती. यामुळे १ एप्रिल २०२३ पासून ५ रुपये २६ पैसे प्रतियुनिट असा वीजदर झाला होता. यामुळे सिंचन योजनांचे वीजबिल तब्बल पाचपट वाढत होते. याचा फटका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बसणार होता. यापूर्वीची वीजदर सवलत योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागू राहिली. आता १ एप्रिल २०२३ पासून वीजबिलांची आकारणी ५ रुपये २६ पैसे प्रतियुनिट दराने केली होती. यावर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. आता राज्य सरकारने वीजदर सवलत योजनेस ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे सिंचन योजनांना व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वीजदर सवलतीमुळे महावितरणला होणाऱ्या तुटीच्या भरपाईकरिता शासनामार्फत सुमारे रु. ६७० कोटी इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
'लोकमत'चा पाठपुरावा
सिंचन योजनांना वीजदरवाढीचा शॉक' या मथळ्याखाली लोकमतने २९ जुलै रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची दखल घेऊन आमदार डॉ. विश्वजीत कदम व आमदार अनिल बाबर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन दिले होते. या सर्व प्रयनांना यश आले.