महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादन पिकांचे क्षेत्र उत्पादन व निर्यातीमध्ये अग्रेसर असून राज्यातून मोठया प्रमाणात विशेषतः द्राक्ष, केळी, आंबा, डाळिंब, संत्रा व इतर फळ पिकाची तसेच कांदा, हिरवी मिरची, भेंडी व इतर भाजीपाला, पिकांची मोठया प्रमाणात निर्यात युरोपियन युनियन, सार्क देश व इतर देशांना केली जाते. तर यंदाच्या हंगामात जास्तीत जास्त माल निर्यात व्हावा यासाठी कृषी विभागाकडून निर्यातक्षम फळे-भाजीपाला पिकांची हॉर्टीनेट प्रणालीवर शेत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यातून फळे व भाजीपाला पिकांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व आयातदार देशांच्या किडनाशक उर्वरित अंश व किड रोग मुक्तची हमी देण्यासाठी सन २००४-०५ पासून ग्रेपनेट या ऑनलाइन कार्यप्रणालीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये द्राक्षाची ग्रेपनेट प्रणालीवर ४६ हजार ९७, आंब्यासाठी मँगोनेट प्रणालीवर ९ हजार ९९१, भाजीपाल्यासाठी व्हेजनेट प्रणालीवर ८ हजार २५ प्लॉटची नोंदणी केलेली झाली होती. राज्यात सन २००२-२३ मध्ये हॉर्टीनेट प्रणालीवर एकूण ७३ हजार ५६५ शेतकऱ्याची शेत नोंदणी झाली होती, ती देशाच्या तुलनेत ९२% असून आपले महाराष्ट्र राज्य निर्यातक्षम शेत नोंदणीत प्रथम स्थानी आहे.
दरम्यान, सन २०२३-२४ मध्ये द्राक्ष व आंबा पिकाची शेत नोंदणी सुरु झाली असून इतर पिकाची नोंदणी वर्षभर सुरु असते. सन २०२३-२४ मध्ये निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकांची ट्रेसेबिलिटी नेटव्दारे नोंदणी करण्याकरीता १.२५ लाख लक्षांक सर्व संबधित जिल्ह्यांना वितरीत आलेले आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत सध्या स्थितीत शेतनोंदणी अत्यंत अल्प झाली असून जास्तीत जास्त शेत नोंदणी करण्यासाठी व निर्धारित लक्षांक वेळेत पूर्ण करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम पिकांची शेतनोंदणी संबधित प्रणालीवर करावी असे आवाहन फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी केले आहे.