आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबियांना शासनाकडून तत्काळ आर्थिक मदत मिळावी या सकारात्मक दृष्टिकोनातून व्हिसेरा रिपोर्टशिवाय प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत. ही बाब मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. मयत शेतकऱ्याने कोणते विष प्राशन केले हे महत्त्वाचे नसून, त्याने आत्महत्या केली आहे हे महत्त्वाचे आहे, या आधारावर व्हिसेरा रिपोर्टची क्लिष्ट प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत २१५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील १२६ प्रकरणे पात्र तर ५७ प्रकरणे अपात्र ठरली. ३२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. १२५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांप्रमाणे १ कोटी २६ लाखांची मदत देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर पोलिस कर्मचारी, तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी व कृषी विभागाचा एक कर्मचारी संबंधित ठिकाणी जाऊन पंचनामा करतात. त्यानंतर संबंधिताचा मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविला जातो. शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर मयत शेतकऱ्याचा व्हिसेरा राखून ठेवतात. तो पुढे तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय लॅबकडे पाठवतात.व्हिसेरा रिपोर्ट म्हणजे काय?
व्हिसेरा रिपोर्ट हा बायो केमिकल अॅनालिसिससाठी असतो. मंडळ अधिकारी, तालुकास्तरीय समितीच्या रिपोर्टमध्ये शेतकरी आत्महत्या असल्याचे नमूद असते. शेतकरी आत्महत्या असल्याचे स्पष्टपणे नमूद असल्याने प्रकरणे मंजूर होत आहेत. -शिवकुमार स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड
व्हिसेरा रिपोर्ट आल्याशिवाय मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयास आर्थिक मदतीसाठी काही कालावधी लागतो. पोलिसांकडून अंतिम शवविच्छेदन एक महिना जातो. त्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनास येण्यास किमान एक महिना जातो. म्हणजेच एका मयत शेतकऱ्याचा मदतीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनापर्यंत येण्यास तब्बल सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे मयत शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीस विलंब लागत होता. आता व्हासेरा रिपोर्टच्या क्लिष्ट प्रक्रीस ब्रेक देण्यात आला आहे. मयत शेतकऱ्याने कोणते विष प्राशन केले हे महत्वाचे नसून, त्याने आत्महत्या केली आहे हे महत्त्वाचे आहे, या आधारावर प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत.जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.