पुणे : agristack farmer id ओळख क्रमांक देण्यात येणाऱ्या अॅग्रिस्टॅक या योजनेत आता पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येणार आहे.
येत्या पंधरवड्यात याची अंमलबजावणी होणार असून यामुळे वेळेची बचत होऊन तलाठ्यांकडे तसेच सामायिक सुविधा केंद्रांवरील हेलपाटेदेखील वाचणार आहेत.
राज्यात या योजनेत आतापर्यंत सुमारे ४१ लाख शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तब्बल १४८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले आहे.
राज्यातील सर्व १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार झाल्यानंतर केंद्राकडून राज्याला तब्बल १ हजार २६५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांकडे असलेली जमीन आधारशी जोडून त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्यासाठी राज्यात अॅग्रिस्टॅक ही योजना राबविण्यात येत आहे.
यासाठी राज्यभरातील तलाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना ओळख क्रमांक देत आहेत. या जोडीला आता सामायिक सुविधा केंद्रांमधूनही शेतकरी ओळख क्रमांक करून घेत आहेत.
आता वेळ वाचणारभूमी अभिलेख विभागाने यापुढील टप्प्यात आता थेट शेतकऱ्यांना स्वतःच नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार अॅग्रिस्टॅकच्या पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे तलाठ्यांकडे तसेच सामायिक सुविधांकडे सुविधा केंद्रांकडे न जाता घरबसल्या शेतकरी नोंदणी करू शकणार आहेत. परिणामी त्यांचा वेळ वाचणार आहे.
विभागनिहाय ओळख क्रमांकपुणे : १,०७,५८५नाशिक : ९,४४,६९४संभाजीनगर : ८,३७,३५५अमरावती : ६,२२,५६०नागपूर : ४,८२,८१७कोकण : १,९९,८८१मुंबई : ३१७एकूण : ४,०९,५२०९
केंद्र टप्प्या-टप्प्याने राज्य सरकारला देणार निधी१) राज्यात १ कोटी २० लाख शेतकरी आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेत ओळख क्रमांक दिल्यानंतर टप्याटप्याने राज्य सरकारला प्रोत्साहनपर निधी देण्याचे ठरविले आहे. पहिल्या २५ टक्के अर्थात ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी केल्यानंतर राज्य सरकारला १४८ कोटी ८९ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.२) प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नोंदणीनंतर पाचशे रुपये निधी मिळाला आहे. यानंतरच्या ५० टक्के नोंदणीत प्रत्येक शेतकऱ्यामागे ७५० रुपये, त्यानंतरच्या ७५ टक्के नोंदणीत प्रत्येक शेतकऱ्यामागे १ हजार २५० रुपये तर १०० टक्के नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्यामागे १ हजार ७५० रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार ५० टक्के नोंदणी झाल्यानंतर राज्य सरकारला २२३ कोटी ३४ लाख २७ हजार रुपये, ७५ टक्के नोंदणी झाल्यानंतर ३७२ कोटी २४ लाख ९५ हजार तर १०० टक्के नोंदणी झाल्यानंतर ५२१ कोटी १४ लाख ९३ हजार असे एकूण १ हजार २६५ कोटी ६४ लाख ८३ हजार रुपये मिळणार आहेत.३) राज्यात १३ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण ४० लाख ९५ हजार २९९ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. जिल्हानिहाय विचार करता अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक २ लाख ९५ हजार ९६८ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: Sugarcane FRP : उसाला एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काय दिला निर्णय? वाचा सविस्तर