पुणे : शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अॅग्रिस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे घेतला आहे.
शेतकऱ्यांची नोंदणी न करता त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहित करून सामाईक सुविधा केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम बुधवारपासून (दि. १२) आता कृषी सहायक करणार आहेत.
यासंदर्भात राज्य कृषी सहायक संघटनेने कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना बहिष्कार अंशतः मागे घेत असल्याचे कळविले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंद करणे, आधार क्रमांक जोडणे तसेच अधिकार अभिलेखात आपल्या जमिनीची मालकी सिद्ध करणे, यासाठी राज्यभर अॅग्रिस्टॅक ही योजना राबवली जात आहे.
तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक या तीन ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांमार्फत ही योजना राबविण्याचे ठरविले होते. मात्र, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांनी प्रलंबित मागण्यांवरून या योजनेच्या अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे हे काम केवळ तलाठीच करत आहेत.
तलाठ्यांवरील कामाचा भार लक्षात घेता भूमी अभिलेख विभागाने या नोंदणीमध्ये सामाईक सुविधा केंद्रांना सहभागी करून घेतले. त्यामुळे शेतकरी आता सामाईक सुविधा केंद्रांवरून नोंदणी करत आहेत.
या केंद्रांवरूनच शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांकही मिळत आहे. यासाठी गावपातळीवर मेळावेदेखील आयोजित केले जात आहेत.
दरम्यान, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांनी टाकलेल्या बहिष्काराबाबत राज्यपातळीवर संबंधित मंत्री पाठपुरावा करत होते. कृषी सहायकांनी टाकलेल्या बहिष्कार संदर्भात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संघटनेची चर्चा केली.
तलाठ्यांप्रमाणेच कृषी सहायकांना योजनेच्या अंमलबजावण्यासाठी लॅपटॉपसह इंटरनेट कनेक्शन दिल्यास कृषी सहायकही नोंदणी करू शकतील, असा पवित्रा संघटनेने घेतला होता.
तसेच कृषी सहायक हे पदनाम बदलून 'ग्राम कृषी अधिकारी' असे करावे, असा पवित्राही कृषी सहायकांनी घेतला आहे. या प्रमुख मागण्यांबाबत राज्य सरकार येत्या पंधरा दिवसांत तोडगा काढेल, अशी ग्वाही कोकाटे यांनी दिल्यानंतर कृषी सहायकांनी योजनेवरील बहिष्कार अंशतः मागे घेतला.
अधिक वाचा: Farmer Id : शेतकऱ्यांना दिले जाणारे फार्मर आयडी कशासाठी? काय होणार त्याचा फायदा? वाचा सविस्तर