farmer land : देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेत जमिनींचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यासंबंधीच्या अभियानावर आपले सरकार काम करीत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी(३ ऑगस्ट) रोजी केले. भारत जागतिक खाद्य सुरक्षेसाठी काम करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ३२ व्या ''आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थतज्ज्ञ परिषदे''चे (आयसीएई) उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
राजधानी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्रात सुरू असलेली ही परिषद ७ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. शेती व शेतीशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी दर ३ वर्षांनी ही परिषद होते. भारतात तब्बल ६५ वर्षांनंतर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
''अन्न'' हे सर्व पदार्थात सर्वश्रेष्ठ आहे', असे आमच्या धर्मग्रंथांत हजारो वर्षांपूर्वी म्हटलेले आहे. अन्नास आम्ही सर्व औषधांचे मूळ मानले आहे. ७५ देशांतील १ हजार प्रतिनिधींनी 'आयसीएई' परिषदेत हजेरी लावली आहे.
एका क्लिकवर पैसे
* आपल्या सरकारने नेहमीच शेतकरी हितास प्राधान्य देत आहे. २०२४-२५चा आमचा अर्थसंकल्प पर्यावरणपूरक शेतीवर केंद्रित आहे.
* पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एका क्लिकवर आमच्या १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे हस्तांतरित होतात. सरकार शेतजमिनीच्या डिजिटलायझेशनसाठीही अभियान राबवित आहे.
* यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीचे डिजिटल ओळख क्रमांक दिले जातील.
छोटे शेतकरी मोठी शक्ती
* ६५ वर्षापूर्वी 'आयसीएई'ची परिषद भारतात झाली होती, तेव्हा भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. तेव्हा भारताची खाद्य सुरक्षा जगाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होती. आता भारत जागतिक खाद्य आणि पोषण सुरक्षेसाठी काम करीत आहे.
* भारत आता अन्नधान्याच्या दृष्टीने शिलकी साठे असलेला देश बनला आहे. तो जगात दूध, डाळी आणि मसाले यांचे सर्वाधिक उत्पादन करतो. याशिवाय भारत अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला, कापूस, साखर आणि चहा यांचे उत्पादन करणारा जगातील दुसरा मोठा देश आहे. छोटे शेतकरी भारताच्या अन्न सरक्षेची मोठी शक्ती आहेत.
या राज्यांमध्ये होतेय प्रायोगिक चाचणी
बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या 11 राज्यांमध्ये प्रायोगिक चाचणी यशस्वीरित्या पार पडली आहे.