प्रमोद खडसे
सततची नापिकी, वाढता लागवड खर्च व त्या तुलनेत शेतमालाचे कवडीमोल भाव, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा यांसह अन्य कारणांमुळे मागील १८ महिन्यांत वाशिम जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सरासरी दर सहा दिवसाआड मृत्यूला कवटाळल्याचे दिसून येते. वाशिम जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२३ ते जून २०२४ अशा १८ महिन्यांत ११७ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनामार्फत उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे प्रयत्न शासन, प्रशासनाकडून होत असले तरी शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव नसणे आदी कारणांनी शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण जिल्ह्यात मोठे आहे.
चालू वर्षातील जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी लक्षात घेता, जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे दिसून येते. आनेवारी ते डिसेंबर २०२३ या एका वर्षात ८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर जानेवारी ते जून २०२४ या सहा महिन्यांत ३४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.
यापैकी शेतकरी आत्महत्येची बरीच प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी अपात्रतेच्या फेऱ्यात अडकत असल्याने मृत्यूनंतरही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मदत मिळत नसल्याचे भीषण वास्तव आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ या वर्षात केवळ २८ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र, ४६ प्रकरणे अपात्र तर ९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जानेवारी ते जून २०२४ या कालावधीत शासकीय मदतीसाठी ६ प्रकरणे पात्र तर ११ प्रकरणे अपात्र ठरली. चौकशीकरिता एकूण १७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
शेतकरी आत्महत्यामुक्त जिल्ह्यासाठी हवा ठोस कार्यक्रम !
• जिल्हाधिकारी युवनेश्वरी एस. यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. वाशिम जिल्हा शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्यासाठी शेतकरी आत्मबल कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. मात्र, यावर यंत्रणेकडून ठोस कार्यवाही नसल्याने शेतकऱ्यांना छोट्या-छोट्या कामासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
• सिंचन विहिरीचे बांधकाम होऊनही वेळेवर निधी मिळत नाही, शेतात जाण्यासाठी पांदण रस्ते नाहीत, रस्ता आडविल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करूनही रस्त्याचा प्रश्न निकाली निघत नाहीत, पीक विम्याच्या लाभासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, यांसह एक ना अनेक समस्या स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना भेडसावतात. शेतकरी आत्महत्यामुक्त जिल्ह्यासाठी कृतीयुक्त ठोस कार्यक्रमाची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाला 'मिशन मोड'वर कार्य करावे लागेल, असे बोलले जात आहे.
अपात्र प्रकरणे चिंताजनक
• शेतकरी आत्महत्येनंतर सदर प्रकरण शासकीय मदतीसाठी पात्र की अपात्र याबाबत समिती निर्णय घेते. प्रकरण पात्र ठरले तर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांना मदत देण्यात येते. परंतू जिल्ह्यात झालेल्या बहुसंख्य आत्महत्या प्रकरणांत अपात्र प्रकरणांची टक्केवारी अधिक आहे.
• १८ महिन्यांत शेतकरी आत्महत्येच्या एकूण ११७ प्रकरणांपैकी ३४ प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली तर ५७ प्रकरणे अपात्र ठरली. चौकशीकरीता २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चौकशीकरिता प्रलंबीत असलेल्या २६ प्रकरणांपैकी किती प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरतात याकडे लक्ष लागून आहे.