कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारल्याच्या निर्णयाविरोधात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यावेळी राहुरी बाजार समिती समोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केंद्र शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून संताप व्यक्त केला.
"कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लावून सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. आता कुठे चार पैसे शेतकऱ्याला मिळण्याची वेळ आल्यानंतर असा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती. मंदी काळात तुम्ही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडत आहात. टोमॅटोच्या बाबतीतही हेच केले. चांगला भाव मिळत असताना नाफेड कडून खरेदी करण्यात आली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दाबण्याकरता हा निर्णय घेतला आहे. खताचे भाव वाढल्यानंतर का असा निर्णय घेतला नाही?" - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादनातून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णयामुळे कांद्याचे भाव पडणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी सरकारला करण्यात येणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगितले.
दरम्यान, खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घेण्याबाबत पत्र लिहिले. हा निर्णय म्हणजे अघोषित कांदा निर्यात बंदी असल्याचेही ते म्हणाले. हे निर्यात शुल्क आकारल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार असून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती या पत्रात केली आहे.
"निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णयामुळे निर्यात कमी होऊन शेतकऱ्याचे नुकसान होईल. हा निर्यात बंदी सारखाच निर्णय आहे. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू,"असे छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना बोलताना सांगितले.