Digital Crop Survey : राज्य शासनाने प्रत्यक्षात यवतमाळ जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्रांपैकी निम्म्या अधिक क्षेत्रावर शेतकऱ्यांना ई-पीक पेरणीची नोंदणीच करता आली नाही. यामुळे अर्ध्या अधिक क्षेत्रावर मदत मिळणार की नाही असा सवाल निर्माण झाला आहे.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दर मिळाले. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
दोन हेक्टरपर्यंत ही मदत प्रत्येक शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ई-पीक पाहणी अहवालानुसार सातबाऱ्यावर तशी नोंद शेतकऱ्यांनी केली तरच ही मदत मिळणार आहे.
जिल्ह्यात ९ लाख ३ हजार ९८ हेक्टरपैकी ५ लाख ३० हजार ४३ हेक्टरवर ई-पीक नोंदणी करण्यात आली आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या ५८ टक्के क्षेत्रावरच ही नोंदणी झाली आहे. यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीपासून शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागणार आहे.
यामुळे उडाला गोंधळ
पूर्वी शेतकऱ्यांच्या पेरणी क्षेत्राची नोंद पटवारी करीत होते. मात्र अनेकवेळा शेतकऱ्यांकडून कमी क्षेत्र नोंदविल्या गेल्याचा आरोप पटवाऱ्यांवर होत होता. या कामात पारदर्शकता यावी म्हणून राज्य शासनाने ई-पीक पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या. यानुसार शेतकऱ्यांना स्वतः च्या मोबाइलवर प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन नोंदणी करावी लागणार होती. अनेकांना स्मार्ट फोन हाताळता येत नाही. यामुळे अॅप डाऊनलोड करण्यापासून नोंदणी करण्यापर्यंतच्या प्रक्रिया अनेकांना करताच आल्या नाही. यामुळे जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी निम्म्या अधिक शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी जमली नाही. अनेक वेळा शेतशिवारात मोबाईलला नेटवर्क राहत नाही, अशी अडचण येते.
असा आहे नोंदणीचा अहवाल
तालुका | एकूण क्षेत्र | प्रत्यक्ष नोंदणी |
केळापूर | ५५,४४१ | ३५,६६४ |
नेर | ५२,७६८ | ३१,१७७ |
उमरखेड | ६१,९८० | ३९,८०३ |
वणी | ६९,८०७ | ३९,३०८ |
पुसद | ६८,९९१ | ४४,३०१ |
आर्णी | ६०,८७० | ३३,७२६ |
दिग्रस | ३८,२९८ | २४,५७२ |
कळंब | ५२,८४० | ३३,८५५ |
मारेगाव | ४६,३०३ | २८,२३९ |
घाटंजी | ६१,७६७ | ३७,५४० |
झरी | ३८,६६५ | २३,२१२ |
महागाव | ५९,१११ | ३५,३७३ |
यवतमाळ | ५६,५१० | ३१,१९८ |
दारव्हा | ७७,६९५ | ४१,८८७ |
बाभूळगाव | ४३,३०३ | २२,००३ |
राळेगाव | ५८,७४९ | २८,१७५ |
एकूण | ९,०३,०९८ | ५,३०,०४३ |