गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी, कर्जबाजारीपणाचा सामना करीत आहे. प्रत्येक वर्षी तो मोठ्या उमेदीने शेती कसतो. यावर्षी चांगले पीक होईल, या आशेवर संपूर्ण कुटूंब शेतात राबते.
मुलींचे लग्न, शिक्षण, घरबांधणी-दुरुस्ती, कौटुंबिक आजार, ऑपरेशन्स ही रखडलेली कामे मार्गी लावू म्हणून शेतात घाम गाळतात. मात्र प्रत्यक्षात कधी पावसाअभावी तर असल्याचे कधी अतिपावसामुळे शेतीतील सर्वकाही उद्धवस्त होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी या नैसर्गिक संकटांचा सामना करतो आहे.
नैसर्गिक आपत्ती कोणाच्या नियंत्रणात नसली तरी त्यानंतर या आपत्तीग्रस्ताला मदतीचा हात देऊन पुन्हा उभे करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. परंतु सरकार व प्रशासनाचे सध्या दौऱ्यांच्या निमित्ताने जणू कृषी पर्यटन सुरू आहे. शासकीय यंत्रणा हे दौरे व आढावा बैठकांमध्ये गुंतून पडल्याने पंचनामे रखडले आहेत. पर्यायाने मिळणारी मदतही लांबणीवर पडते आहे. ते पाहता सण उत्सवातही शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
मराठवाड्यात सर्वाधिक साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्रात पिकांचे नुकसान आहे. बहुतांश शेती खरडून गेली. शेतात मातीही शिल्लक नाही. दगड उघडे पडले आहेत. पेरलेले व उगवलेले काहीच शिल्लक नाही. तरीही सरकारला पंचनामा नेमका कशाचा करायचा आहे, उद्धवस्त झालेले सर्वकाही उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना पंचनाम्याची खानापूर्ती कशासाठी?.
सोमवारी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील जिल्हा दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यांनी राज्यातील सर्व पंचनाम्यांची एकत्र माहिती येण्यास किमान एक महिना लागणार सांगितले. यावरून सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी किमान दीड-दोन महिने प्रतीक्षा शेतकऱ्याला करावी लागेल, असे दिसते. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी दसरा, दिवाळी यासारखे सण कसे साजरे करायचे? नदी-नाल्यापासून दूर असलेल्या शेतात थोडेबहुत पीक शिल्लक असेलही, मात्र ते किती हाती येईल व त्याचा दर्जा काय असेल, याची कल्पना येते.
शेतकरी टीनपत्रेही बदलू शकत नाही
शासकीय कर्मचाऱ्याला दरमहा अगदी तारखेवर मिळणारा पगार खर्चाला पुरत नाही. अशा स्थितीत केवळ खरीप व रब्बी (सिंचन सुविधा असेल तेथेच शक्य) हंगामावर वर्षभराची गुजराण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीतून खरोखरच किती उत्पन्न मिळत असेल व त्याचे घर तो कसे चालवत असेल? हा चिंतनाचा विषय आहे.
बेभरवशाच्या या शेतीवर शेतकऱ्याला आपल्या घरावरील साधी टीनपत्रेही बदलविता येऊ शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्याची इतर स्वप्ने तशीच राहतात. शेतकरी पीक विमा काढतो, मात्र भरपाई देताना या कंपन्या शब्दांचा खेळ करतात व शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवतात. भरपाई दिली तरी अनेकदा ती अगदीच नाममात्र असते.
मोफत नकोच, पण अनुदानावर द्या
दरवर्षी नैसर्गिक संकटांचा सामना करणारा शेतकरी सरकारला खरोखरच जगवायचा असेल तर दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. सरकारने किमान पाच वर्षे शेतकऱ्याला नाममात्र रकमेत बियाणे, खते, कीटकनाशके, कृषी यंत्रे- अवजारे, रोजगार हमी योजनेतून शेतमजूर, नाममात्र व्याजदरात पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतमालाला अपेक्षित भाव, त्याच्या खरेदीची हमी द्यावी, चुकारे वेळेत द्यावे.
शेतात घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत काहीच नको, मात्र त्याच्या मालाला, कष्टाला शासनाने भरभरून भाव द्यावा एवढीच शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे.
'आधी श्रम घ्या, मगच सवलत द्या'
आज ग्रामीण भागात शेतमजूर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यासाठी शासनाच्या मोफत योजना कारणीभूत ठरल्याचा शेतकरी वर्गाचा सूर आहे. त्यामुळे या मोफत योजनांचा मार्ग 'आधी श्रम, मगच सवलत' अशा वाटेने सुरू करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर शासन नुकसानभरपाई देत असल्याचा गवगवा करते. मात्र शेतीतज्ज्ञांच्या मते शासन देत असलेली ही नुकसानभरपाई नसून केवळ अनुदान आहे.
बुडालेल्या पिकाची (अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरून) संपूर्ण रक्कम दिली तरच ती नुकसानभरपाई ठरते. हेक्टरी पाच ते सात हजारांची मदत ही अनुदान या श्रेणीत मोडत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दहा वर्षांचा कृती कार्यक्रम हवा निसर्ग कोणाच्या हातात नाही. त्याची वक्रदृष्टी भविष्यातही राहणारच आहे.
शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ येणारच आहे. या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी व शेतकऱ्याला जगण्याचे बळ देण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन अर्थात किमान पाच-दहा वर्षांचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याची व त्याची भरीव आर्थिक तरतूद करून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा आहे.
राजेश निस्तानेवृत्तसंपादक, लोकमत नांदेड.