अकोला :
राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये घोषणा केलेल्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने' मुळे ७.५ एचपी पर्यंत कृषिपंपांना पाच वर्षांसाठी मोफत वीजपुरवठा करण्यात येत असून, त्याची अंमलबजावणीही महावितरणने सुरू केली आहे; परंतु एप्रिल २०२४ पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांकडे कृषिपंपाचे वीज बिल थकीत आहे, त्यांना थकीत बिलाची रक्कम मात्र भरावीच लागणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी असून, त्यांच्याकडे ८६० कोटी पेक्षा अधिक रुपयांचे वीजबिल थकीत जिल्ह्यात ६९ हजार कृषी पंपधारक असल्याची माहिती महावितरण कार्यालयाने दिली आहे. देशातील शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे; परंतु हवामान बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत आहे.
त्यांचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजने'ची घोषणा केली होती.
या योजनेला २५ जुलै रोजी शासनमान्यता ही मिळाली. त्यामुळे एप्रिल २०२४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करून ७.५ एचपी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळत आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांतील कोट्यवधी रुपयांचे वीज बिल शेतकऱ्यांना माफ झाले आहे.
योजनेचा कालावधी २०२९ पर्यंत
'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' मार्च २०२९ पर्यंतच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार महावितरण प्रशासनाने या योजनेची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. ७.५ एचपी पर्यंतच्या शेती पंपधारक शेतकऱ्यांना पाच वर्षे मोफत वीज मिळणार आहे.