Join us

शेतकऱ्यांनो 'हे' व्यवसाय करा अन् तब्बल ५० लाखांचे अनुदान मिळवा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2023 6:45 PM

केंद्र सरकार शेळीपालन अन् कुक्कुटपालन या व्यवसायाला देतंय ५० टक्क्यांचं अनुदान

शेतीपूरक व्यवसायातून शेतकऱ्यांनी आर्थिक उन्नती करावी म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारकडून सध्या १ कोटी रूपयांपर्यंत भांडवल असलेल्या शेलीपालन, वराहपालन, कुक्कुटपालन या व्यवसायांसाठी थेट ५० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. 

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागा मार्फत, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा उद्देश, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास, प्रती पशु उत्पादकता वाढविणे, आणि अशा प्रकारे विकास कार्यक्रमांतर्गत, एका छत्रा खाली, मांस, शेळीचे दूध, अंडी आणि लोकर उत्पादन वाढविणे असा आहे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत उद्योजगता विकास कार्यक्रमामध्ये, १००० कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणी केंद्राची स्थापना करणे, १०० ते ५०० पर्यंत शेळी मेंढी गटाची स्थापना करणे, ५० ते १०० वराह गटाची स्थापना करणे, चारा मूल्यवर्धन म्हणजेच, मुरघास (सायलेज), Total mixed ration, वैरणीच्या विटा (ब्लॉक) युनिट आणि स्टोरेज युनिट तयार करणे या योजनांचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकार प्रकल्प किमतीच्या ५०% भांडवली अनुदान देणार आहे. वेगवेगळ्या योजनांसाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा वेगवेगळी मंजूर असुन रुपये २५ लाख ते ५० लाख या मर्यादेत अनुदान देय आहे. भांडवली अनुदान हे दोन समान हप्त्यांमध्ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) मार्फत थेट लाभार्थीच्या खात्यात वितरीत केले जाईल.

या योजनांचा कोणतीही व्यक्ती, उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), बचत गट, शेतकरी सहकारी संघटना (FPC), संयुक्त दायित्व गट, कलम ८ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या लाभ घेवू शकतात. निवडीसाठी आवश्यक निकष खालीलप्रमाणे.

  • प्रकल्प चालविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण घेतले असणे किंवा प्रशिक्षित तज्ञांना नियुक्त करणे
  • शेळी/मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, वैरण विकास बाबत अनुभव असणे
  • बैंक कर्ज मंजूरी किवा स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांमध्ये बँक हमी
  • स्वतःची जमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली जमीन
  • केवायसी शी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदार www.nim.udyamimitra.in या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात

केंद्र शासनाच्या या योजनांचा राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थीनी लाभ घेतल्यास राज्यात जास्तीत जास्त उद्योजक निर्माण होतील आणि त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरघोस वाढ होईल. तसेच, या उद्योगाशी संलग्न असलेल्या जास्तीत जास्त पशुपालकांना नवीन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होवून राज्याला प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर करण्यास हातभार लागू शकेल.

अधिक माहितीसाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा

  •  नजीकचा शासकीय पशु वैद्यकीय दवाखाना,
  • जिल्ह्याचा किंवा तालुक्याचा पशुसंवर्धन विभाग
  • पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्र. १८०० २३३.०४१८ अथवा

www.nim.udyamimitra.in किंवा and.maharashtra.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी.

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरी