महसूल कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने मागील दोन वर्षापासून ई- पीक पाहणी अॅपद्वारे पिकांची नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, अॅपमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे दोन महिन्यात ४०.५० टक्केच नोंदणी पूर्ण होऊ शकली आहे.
जिल्ह्यातील ६ लाख ५८ हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रापैकी २ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांची नोंदणी झाली आहे. जिल्ह्यात १५ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. पुन्हा २५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
ई-पीक पाहणीद्वारे नोंद झालेल्या क्षेत्राची टक्केवारी
जाफराबाद ५३. ९७
मंठा ६७. ९३
भोकरदन ४२. २०
परतूर ३८. ७५
जाफराबाद५३. ९७.
जालना ३५. ५९
घनसावंगी ३५. ४७
मुदवाढ देण्याची मागणी
ई-पीक पाहणीसाठी २५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, आतापर्यंत शंभर टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. यामुळे ई-पीक पाहणीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
अनेक अडचणींचा सामना
- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी मोबाइल अॅपच्या सहाय्याने तलाठ्याकडे न जाता स्वतःच्या मोबाइलवरून विविध पिकांची नोंदणी करता येणे शक्य झाले आहे.
- महसूल विभागाचा ई-पीक पाहणी योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. मात्र अशी नोंद करतांना अनेक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.
- शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोनची सुविधा उपलब्ध नाही. तसेच ज्यांच्याकडे मोबाइल आहेत.त्यांना अचूक पद्धतीने पिकांची नोंदणी शक्य होत नाही.
- पिकांची नोंदणी करण्यासाठी अक्षांश आणि रेखांश अचूक पद्धतीने नोंद करणे आवश्यक असते. मात्र अशी नोंद करतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागता आहे.
- तसेच अॅपमधील यादीत असणारे पीक शोधण्यासाठी देखील अनेक शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडत आहे.