सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात बावधन गाव आहे. विवेक भोसले या गावातील शेतकरी आहेत. ऊस आणि सोयाबीन अशी पिके ते घेतात. २०२२-२३मध्ये त्यांनी ऊसासाठी पीक कर्ज घेऊन त्याचे हप्ते नियमित भरले. ३० मार्च २३ रोजी त्यांनी कर्जाचा हप्ता विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, वाई यांच्याकडे जमा केल्यावर त्यांना २४ हजार ३७ अधिक व्याज १०८५ अशी आकारणी केली. सातारा जिल्हा बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या या वि.का. सोयायटीने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ देऊन त्यांचे व्याज माफ करायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. असाच प्रकार विकास दाभाडे, जयसिंग धायगुडे, तानाजी पाचांगणे, भगवान शेटे, सुलाबाई धायगुडे या खटाव, खंडाळा, वाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांबरोबर घडला. नियमित कर्जफेड करूनही त्यांची व्याजमाफी झाली असा त्यांचा आरोप आहे.
शासनाने ठरवून दिलेल्या काळात नियमित कर्जफेड करूनही श्री. भोसले यांना व्याज सवलत नाकारली गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘मी सोसायटीकडे याबद्दल विचारणा केली, पण त्यांनी सांगितलं की व्याजमाफी योजना केवळ थकबाकीदारांसाठीच आहे.’ विवेक भोसले आपला अनुभव सांगतात. मागच्या दोन-तीन वर्षांपासून सातारा जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांना वरीलप्रमाणेच अनुभव येत आहेत. पण त्यांच्या तक्रारीची अजूनही दखल घेतलेली नाही. केवळ साताराच नव्हे, तर राज्यातील अनेक जिल्हा बँकाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वि.का. सोसायट्यांच्या शेतकरी सभासदांना जवळपास हा अनुभव आलेला आहे. यासंदर्भात मुळचे सातारा जिल्ह्यातील असलेले सामाजिक कार्यकर्ते किशोर शिंदे विविध सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करत आहेत.
‘लोकमत ॲग्रो’ला श्री. शिंदे यांनी सांगितले की सातारा जिल्हा सहकारी बँक ही तशी नावजलेली बँक म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे बँकेचे चांगलि वसुली होतेय आणि नफा चांगला आहे हे दाखविण्यासाठीच बँक प्रशासनाने व्याजाची रक्कम बहुदा शेतकऱ्यांना माफ केली नसावी. या प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशयही ते व्यक्त करतात.
नियमात बसूनही शेतकऱ्यांना व्याजमाफी न देण्याच्या प्रकाराची राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन कोल्हापूरच्या विभागीय सहनिबंधकांना यावर कारवाई करण्याचे अलीकडेच म्हणजे ११ जुलै २४ रोजी लेखी निर्देशही दिले. त्यात त्यांनी नमूद केलेय की महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 अ मधील अधिकारांचा वापर करुन दि. 18/06/2007 रोजी त्रिस्तरीय पतपुरवठा यंत्रणेमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था यांना निर्देश देऊन शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड प्रत्येक वर्षी विहित मुदतीत करत असल्यास अशा शेतक-यांकडून त्यांना अनुज्ञेय (मंजूर) प्रोत्साहन पर व्याज अनुदानाची रक्कम वजा करुन परतफेडीची रक्कम वसूल करण्याबाबत व याप्रमाणे सवलत दिलेल्या रक्कमेच्या परिपूर्तिकरिता बँका / संस्थांनी शासनाकडे मागणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की, पीक कर्जाची विहित मुदतीपूर्वी परतफेड करणा-या शेतक-यांकडून फक्त कर्ज मुद्दल रक्कमेची वसूली करावी व अशा शेतक-यांना प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाचा आगाऊ लाभ देण्यात यावा. तसेच, अशा शेतक-यांना पुढील पीक कर्जासाठी पात्र ठरविण्यात यावे.
दरम्यान याच कालावधीत कोल्हापूर सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधक सातारा यांना शासन आदेश न पाळणाऱ्या जिल्हा बँकेवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी १६ मे २४च्या रोजीच्या पत्राद्वारे सातारा जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार आयुक्तालयाला ही बाब नजरेत आणून दिली होती. त्याआधी १४ मार्च २४ च्या पत्राद्वारे सहकार विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना (मुंबई वगळून) विशेष निर्देश देऊन शेतकऱ्यांना लागू असलेली व्याजमाफी-अनुदान रकमेचा तपशील देण्यासाठी सांगितले होते. इतका सगळा पत्रव्यवहार होऊनही आज सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व्याजमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. तो तातडीने मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सातारा जिल्हा बँकेचे काय आहे म्हणणे?
या संदर्भात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांच्याशी ‘लोकमत ॲग्रो’ने संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की जे पात्र शेतकरी होते, त्या सर्वांना आपण व्याजमाफी योजनेचा लाभ दिला आहे. हा प्रश्न केवळ ४०७ शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्माण झाला होता. त्याचाही पाठपुरावा आम्हीच केला होता. त्यासाठी बँकेने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला. त्याचा राज्यालाही फायदा झाला. तो असा की मध्यंतरी जी प्रोत्साहनपर योजना लागू केली होती, त्यात २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षात ऊस उत्पादकांची उचल आणि परतफेड व्हायला पाहिजे होती. पण प्रत्यक्षात काही शेतकऱ्यांची एकाच वर्षात वसुली आणि वाटप झाले होते. त्यामुळे सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी हवा होता. हे आम्ही लक्षात आणून दिल्यावर राज्य शासनाने सुधारित जीआर काढून सातारा जिल्हयातील ११ हजार अपात्र शेतकरी, पुणे जिल्हयातील सुमारे १४ हजार अपात्र शेतकरी असे राज्यातील सुमारे लाखभर अपात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ झाला. त्यातही आमच्या जिल्हयातील जे ४०७ शेतकरी होते, त्यांनाही योजनेचा लाभ दिलेला आहे. विहित कालावधीत थोडी जरी थकबाकी राहिली तरी योजनेचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही.
काय आहे डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येते. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास तसेच मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे.
दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे. शासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% व्याज सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाची ३% व्याज सवलत आणि केंद्र शासनाची ३% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के (0%) दराने उपलब्ध होणे आवश्यक असते.