पुणे : यंदाच्या खरिप हंगामासाठी राज्य सरकारने १ रूपयांत पंतप्रधान पिक विमा योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा लाभ राज्यातील तब्बल १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी घेतला. पण पावसाच्या लपंडावामुळे येणारा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. पाण्याची कमतरता असल्यामुळे पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना येणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी सुद्धा १ रूपयांत विमा योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्र्यांनी केली आहे.
रब्बी हंगाम आढावा बैठक पुण्यातील साखर संकुल येथे काल (ता. १७) पार पडली. यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. त्यांनी रब्बी हंगामासाठी बियाणांची उपलब्धता, खतांची उपलब्धता, हंगामासाठी प्रस्तावित क्षेत्र, उन्हाळी पाण्याचे आवर्तने, चाऱ्यासाठी प्रस्तावित क्षेत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्ताने पिकांमध्ये करण्यात आलेले फेरबदल यावर चर्चा केली. तर यावर्षी जनावरांना चारा कमी पडणार असून चारा पिकावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
फक्त एक रूपयांत विमा
खरिप हंगामात सरकारच्या एका रूपयांत पिक विमा योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ८ हजार १३.९४ कोटी रूपयांपैकी ३ हजार ५०.२२ कोटी रूपयांचा विमा हप्ता अनुदान रक्कम विमा कंपन्यांना अदा करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर या हंगामातही शेतकऱ्यांना केवळ १ रूपयांत विमा योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचं कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. खरीप पिकाच्या विम्यासाठी अर्ज करतेवेळी शेतकऱ्यांकडून रक्कम उकळल्याचाही आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता. तर विमा घेण्यासाठी दुसऱ्याच्या जमिनी आपल्या नावावर दाखवून विम्याची रक्कम लाटल्याचाही प्रकार उघडकीस आला होता. अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मुंडे यांनी सांगितलं.
पीक कर्जासाठी किती रक्कम?
रब्बी हंगामासाठी जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी २० हजार ७८२ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पर्यंत २५ हजार ६५९.८२ कोटी रूपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
रब्बीसाठी बियाणे पुरेसे तर खते पडणार कमी!
यंदाच्या रब्बी हंगामात आवश्यकतेच्या तुलनेत ११७ टक्के बियाणे उपलब्ध आहे तर खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. आवश्यकतेच्या तुलनेत फक्त ५७ टक्के खतांचा साठा उपलब्ध असल्यामुळे खतांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.