पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने सीसीईएने, शेतकर्‍यांना युरियाची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. या अंतर्गत कर आणि नीमलेपनाचे शुल्क वगळून 45 किलोच्या पिशवीला 242 रुपये हाच दर कायम राहिल. तसेच मंजूर निधीपैकी युरिया अनुदानापोटी 3 वर्षांसाठी (2022-23 ते 2024-25) रुपये 3,68,676.7 कोटी दिले जाणार आहेत.
हे, खरीप हंगाम 2023-24 साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 38,000 कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही आणि यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या, युरियाची एमआरपी प्रति 45 किलो युरियाच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे (निमलेपणाचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून), तर पिशवीची बाजारभावाप्रमाणे वास्तविक किंमत सुमारे 2200 रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केन्द्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढेल.
बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर वाढत आहेत. केन्द्र सरकारने खत अनुदान 2014-15 मधील 73,067 कोटी रुपयांवरुन 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी रुपये इतके वाढवले आहे.
नॅनो युरिया
2025-26 पर्यंत, पारंपारिक युरियाच्या 195 LMT च्या 44 कोटी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया संयंत्र कार्यान्वित केले जाणार आहेत. नॅनो कण असलेली खते नियंत्रित रीतीने पोषक तत्वे बाहेर सोडणे, ज्यामुळे पोषक तत्वांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेत होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. नॅनो युरिया वापरल्याने पीक उत्पादनातही वाढ झालेली दिसून आली आहे.
2025-26 पर्यंत देश यूरियामध्ये स्वावलंबी होण्याच्या मार्गावर
कोटा राजस्थान,येथे चंबल फर्टीलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगणा, गोरखपूर-उत्तरप्रदेश, सिंद्री-झारखंड आणि बरौनी-बिहार येथे झालेल्या, 6 युरिया उत्पादन युनिट्सची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन यामुळे 2018 पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होत आहे. 2014-15 मध्ये युरियाचे स्वदेशी उत्पादन 225 LMT वरून 2021-22 मध्ये 250 LMT पर्यंत वाढले आहे. 2022-23 मध्ये उत्पादन क्षमता 284 LMT इतकी वाढली आहे. हे नॅनो युरिया प्लांट्ससह युरियावरील आपले सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतील आणि अखेर 2025-26 पर्यंत देश स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.