Join us

शेतकऱ्यांना मिळणार आता दिवसा वीजपुरवठा.. सुरु होतोय हा मोठा प्रकल्प

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 17, 2024 10:53 AM

शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी १ हजार ९१ मेगावॉट सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प निर्मितीच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी ९०० मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कार्यादेश देण्यात आले होते.

पुणे : पुणे विभागात शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी १ हजार ९१ मेगावॉट सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प निर्मितीच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी ९०० मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कार्यादेश देण्यात आले होते.

त्यामुळे आता पहिल्या टप्प्यात पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात २७६ उपकेंद्रांसाठी एकूण १ हजार ९९१ मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ९८ उपकेंद्रांसाठी ८६७ मेगावॉटच्या सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजनेत (२.०) पुणे विभागातील ७१० उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ९१५ मेगावॉट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून, आतापर्यंत ७ हजार ६६९ एकर शासकीय जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २७६ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी १ हजार ९९१ मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

पहिल्या टप्प्यातील २७६ उपकेंद्रांच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना संबंधित ग्रामपंचायत व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यात ५४ उपकेंद्रांसाठी ४२९ मेगावॉट, सातारा जिल्ह्यातील ३९ उपकेंद्रांसाठी २०८ मेगावॉट सांगली ४१ उपकेंद्रांसाठी ३१७ मेगावॉट, कोल्हापूर ४४ उपकेंद्रांसाठी १७० मेगावॉट आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ९८ उपकेंद्रांसाठी ८६७ मेगावॉट असे २७६ उपकेंद्रांसाठी १९९१ मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारणीचे काम संबंधित एजन्सीकडून सुरू आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ते २५ वर्षे चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे राज्याच्या ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ, तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील, अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान मिळणार आहे.

टॅग्स :शेतकरीशेतीवीजपाणीराज्य सरकारसरकारमहावितरणग्राम पंचायत