राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्याला मिळालेल्या उद्दिष्टानुसार तेलबिया लागवड आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. या आराखड्यांतर्गत शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी गटांना सुधारित लागवड तंत्रज्ञान, सुधारित तेलबिया वाण, तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान यासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
यामध्ये तेलबिया लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे, उत्पादनक्षमता सुधारणे, आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे हे मुख्य उद्दिष्ट राहणार आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरावर तेलबिया समिती, तसेच जिल्हा कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
बुलढाणा जिल्हा तेलबिया अभियान केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार जिल्हास्तरावर अभियानाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा तेलबिया अभियान समिती गठीत करण्यात आली. जिल्हा अभियान संचालक तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. इतर विभागाचे अधिकारी सदस्य आहेत.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेलबिया लागवडीबाबत जिल्ह्याला उद्दिष्ट प्राप्त झाल्यानंतर आराखडा जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याचा कामाला सुरुवात होईल. - मनोजकुमार ढगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बुलढाणा.
तीन वर्षांचा रोलिंग प्लॅन तयार करणार!
• राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) अंतर्गत, मूल्य साखळी भागीदारांकडून बियाण्यांच्या मागण्या एकत्रित करून तीन वर्षांचा रोलिंग प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. निवडलेले व पात्र शेतकरी यांना बियाण्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
• तसेच, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि शेतीशाळा आयोजित करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे किंवा कृषी विद्यापीठांशी समन्वय साधण्यात येईल.
• तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी यासाठी पीक विमा योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना, कृषी पतधोरण आदी योजनांचा एकत्रित लाभदिला जाणार आहे.
• त्यामुळे शेतकऱ्यांना तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करणे शक्य होणार आहे.
दैनंदिन कामकाज, निधी वापराचे संनियंत्रण होणार!
• अभियानाच्या प्रगतीचे संनियंत्रण व मूल्यमापन तेलबिया उत्पादन, बियाणे वितरण, शेतकऱ्यांचा सहभाग यासारख्या प्रमुख कामगिरी सूचक निर्देशांकांच्या आधारे केले जाईल आणि त्याचा अहवाल राज्य तेलबिया अभियान समितीकडे सादर केला जाईल.
• सुधारित लागवड तंत्रज्ञान, सुधारित तेलबिया वाण तसेच काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांची बांधणी क्षमता करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
• जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय जिल्हा कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती जिल्ह्यातील विशिष्ट पिकांनुसार मूल्य साखळी भागीदारची निवड करून समूह तयार करेल. योजनेच्या दैनंदिन कामकाज व निधी वापराचे संनियंत्रण करणार आहे.
• जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. घटलेले तेलबिया लागवड क्षेत्रात वाढ करण्याचा या योजनेमागचा उद्देश आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : शेतकरी बांधवांनो 'हे' सोपे उपाय येतील कामी; हृदयाविकाराची सुटेल चिंता सारी