विश्‍वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या प्रज्ञा भास्कराला दिशांचे बंधन नव्हते. ते प्रज्ञासूर्य आंतरविद्याशाखीय विचारांचे प्रणेते होते. या महामानवाने अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयी विचारांसाठी आपले पूर्ण जीवन वेचले. कृषी व्यवसाय हा जगातील अत्यंत पुरातन जुना व्यवसाय असला तरी आधुनिक काळात ही तो व्यापक प्रमाणात केला जातो.
जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा व्यवसाय शेती आहे. भारतात आजही ६०% इतकी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबुन असून, १६.११% राष्ट्रीय उत्पन्न शेतीतून निर्माण होते. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज, पशुसंवर्धनासाठी आवश्यक असलेले खाद्य आणि उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल हा शेती व्यवसायातूनच पुरवला जातो. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाला शेतीची प्रगती होणे आवश्यक असते.
आज प्रगत झालेले देश विकासाच्या सुरूवातीच्या काळात त्यांनी अगोदर शेतीचा विकास करून घेतला आणि या क्षेत्रात प्रगती व स्थैर्य निर्माण केल्यानंतर म्हणजेच कृषीक्रांतीनंतरच औद्योगिक क्रांतीकडे वळले याचा अर्थ देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कृषी क्षेत्राची प्रगती होणे अपरिहार्य असते परंतू नेमके याच ठिकाणी स्वतंत्र भारता नंतर भारत सरकार, राज्यसरकारांनी कृषी क्षेत्राच्या प्रगती एैवजी औद्योगिकरणाकडे अधिक लक्ष्य दिले गेले.
शेती हे प्राथमिक क्षेत्र असूनही त्याकडे दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले गेले आणि म्हणून आज भारतातील महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, गुजरात इत्यादी राज्यात शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची व पाण्यावाचून ग्रामीण जनतेला मरण्याची वेळ आली तसेच आपली गावे सोडून स्थलांतरीत व्हावे लागत आहे. कारण आतापर्यंतच्या सरकारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयी विचारांकडे दुर्लक्ष करून खुप मोठी घोडचुक केली.
दूर्दैव भारतीयांच की हा ही महापुरूष फक्त जयंती महोत्सव, महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमापुरताच मर्यादीत करून टाकला गेला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि समाजव्यवस्थेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास फक्त आणि फक्त याच महापुरूषाने केला होता. या महापुरूषाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विचारांची अंमलबजावणी या देशात झाली असती तर आजचा शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांनी इतकी दैन्य अवस्था झाली नसती आणि शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भारतातील शेतीक्षेत्राचा विचार करत असताना १९१८ साली लहान शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्यावरील उपाय या महत्त्वपूर्ण शोध निबंधात म्हणतात ‘अल्पभूधारकांवर आधारित भारतीय शेतीची उत्पादकता व उत्पन्न कमी असण्याचे मूख्य कारण शेती मधील अल्प भांडवली गुंतवणूक हे होय’ त्यामुळे जमिनीच्या तुलनेने लोकसंख्येचा भार जास्त असल्यामुळे दरडोई उत्पन्न कमी, बचत कमी व शेवटी भांडवली गुंतवणूक कमी.
या दुष्ट चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी औद्योगिकीकरण हा एकमेव उपाय आहे. अशी भूमिका या शोध निबंधात अवघ्या वयाच्या २७ व्या वर्षी बाबासाहेबांनी मांडली. तसेच त्यांच्या मते शेतकर्‍यांच्या दारिद्रयाचे कारण त्यांच्या वारसाहक्काच्या कायद्यामुळे सतत होणारे शेत जमिनींच्या लहान तुकडे विभाजनात आहे. लहान तुकड्यातील शेत जमिनीत आधूनिक यंत्रे, अवजारे व भांडवल गूंतवण्यास वाव मिळत नाही. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला केवळ शेतीवर अवलंबून रहावे लागते.
परिणामी शेतकर्‍यांच्या दारिद्रयात आणखी वाढ होत जाते. त्यामुळे शेतीवर अवलंबुन असणार्‍या जादा लोकसंख्येची शेती व्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय सोय केल्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या दारिद्रयाचे दुष्टचक्र संपुष्ठात येवु शकत नाही असे ठाम मत त्यांचे होते. डॉ. आंबेडकरांनी असे प्रतिपादन केले होते की,जे फायदे औद्योगिक कामगारांना मिळतात उदा. भविष्य निर्वाह निधी, नुकसान भरपाई, आरोग्य विमा अपघात विमा इत्यादी सर्व फायदे शेतकरी व शेतमजुरांना मिळाले पाहिजे.
तसेच भूमिहिन शेतमजुरांना जो पर्यंत जमिन मिळणार नाही तो पर्यंत त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल असे वाटत नाही. त्यांना जी जमिनी पडिक आहे, ती भूमिहिनांना सरकारने द्यावी असे त्यांचे मत होते. आज आपण पाहतो शेत जमिनीचे लहान तुकडे शेती करण्यास परवडत नसलयामुळे हजारो एकर जमिन देशातील पडून आहे.
तसेच सामुदायीक शेतीचा आपण फार संकुचित अर्थ घेतो. मात्र बाबासाहेबांच्या मते शेतकरी, शेतमजूर, प्रशासक आणि सरकार या चार घटकांनी मिळून शेती करणे म्हणजे सामुहिक शेती इतका व्यापक अर्थ यामागे दडला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी असे प्रतिपादन केले होते की, सरकारने जमिन मालकांना त्यांची नुकसान भरपाई देऊन तया जमिनी ताब्यात घ्याव्या व सरकारच्या आदेशाने सामुदायीक शेती करावी.
या शेतीला राज्य सरकारने भांडवल, पाणी, बी-बियाणे, जनावरे आणि आधूनिक अवजारे यांचा पुरवठा करावा. तसेच सरकारने कायद्याने धान्याची वसुली करावी व जे लोक उत्पादन साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग सामुदायीक शेतीवर करणार नाहीत त्यांना शिक्षा देण्याची तरदुत करावी असे मत व्यक्त केले होते.
सर्व जमिनीवर सरकारची मालकी प्रस्थापित झाली की, मग जाती-पातीचा विचार न करता निरपेक्ष बुद्धीने ती जमीन ग्रामस्थांना कसण्यासाठी दिली जाईल असे घडल्यास कोणीही मालक नाही, कोणीही भुमिहीन असणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत अन्याय व शोषण विरहितपद्धत आहे असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे आजही आपण पाहातो लहान शेतकरी आपल्या जमिनी गावातील सावकार, मोठे शेतकरी व व्यापार्‍यांना विकुन कायमचे देशोधडीला लागले आहेत.
सामुदायीक शेतीचा पुरस्कार आपण केला असतात तर देशाच्या कृषीक्षेत्राचे चित्र वेगळे असते निश्‍चित आजच्या सारखे आत्महत्याग्रस्त नसते. याच दरम्यान बाबासाहेबांनी सहकारी शेतीला विरोध केला होता व त्यांना हा मार्ग मंजुर नव्हता, आणि आज आपण पहातो महाराष्ट्रात हे क्षेत्र सध्या पुर्णपणे भष्टाचाराने बरबटले आहे. याला म्हणतात महापुरूषांची दुरदृष्टी.
जुलै १९३९ मध्ये नाशिकच्या एच.पी.टी. महाविद्यालयाच्या चहापान कार्यक्रमात एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘करभरणीच्या माध्यमातून येणार्‍या पैशाचा उपयोग शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केला पाहिजे जेणेकरून ते गरिबी विरूद्ध लढू शकतील आणि शिक्षण घेऊ शकतील.’
शेतकर्‍यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन पुर्णपणे अनिश्‍चित असल्यामुळे अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीला त्यांना तोंड द्यावे लागत असे, हा शेतकर्‍यांवर घोर अन्याय होता. शेतकर्‍यांना काढून टाकण्याचा अधिकार खोतांकडे असल्यामुळे, वर्षानुवर्षे शेतात राबून सूद्धा शेतकर्‍यांना मेहनताना (मजूरी) मिळत नव्हता. त्यापासून वंचित रहावे लागे. मात्र खोती विरूद्धचा कायदा बनवून लाखो शेकर्‍यांची खोत्यांकडून होणारी पिळवणूक देखील बाबासाहेबांनी थांबवली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ फेब्रुवारी १९२७ रोजी मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाच्या सरकार मध्ये नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी विधी मंडळात केलेल्या पहिल्या भाषणात शेतकर्‍याबद्दल सरकारने दुजाभाव ठेवणे योग्य नाही. अर्थ संकल्पीय चर्चेदरम्यान शेतकर्‍यांच्या दृष्टीकोणातून पाहिल्यास ही महसूल व्यवस्था आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारी आहे म्हणून ती असमर्थनीय आहे. उदा. शेतसारा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न दुष्काळामुळे कमी झाले काय किंवा भरघोस उत्पादन झाल्यामुळे वाढले काय, प्रत्येक शेतकर्‍याला आपल्या जमिनीच्या प्रमाणात शेतसारा भरावाच लागतो.
सर्व शेतकर्‍यांना शेतसार्‍याचा एकच दर लागू होतो, अल्पभूधारक असो, की जहागीरदार वा इनामदार असो. याउलट आयकर हा करदात्याच्या देय्य क्षमतेवर अवलंबुन असतो. एखाद्या व्यक्तीला त्या त्या वर्षात काहीही उत्पन्न झाले नाही किंवा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न झाले तर त्या व्यक्तीला आयकर भरावा लागत नाही. शेतकर्‍यांबद्दल असा दुजाभाव ठेवणे योग्य नाही.
तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई प्रांतिक विधीमंडळात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरच तीन भाषणे दिली होती त्या भाषणात ते म्हणतात, ‘शेती ही लाभदायक आहे किंवा नाही हे शेतीच्या आकारावरून ठरविले जाऊ शकत नाही. तर शेतीत गुंतविलेले भांडवल, मनुष्यबळ व त्या तुलनेत शेतीतील उत्पन्न यावरून ती फायदेशीर आहे किंवा नाही हे ठरविता येवू शकते म्हणून भारतीय अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत कमी शेती असणे ही महत्त्वाची समस्या नसून भांडवल व तांत्रिक साधनांची कमतरता ही प्रमुख समस्या आहे.
१९५२ मध्ये भारत सरकारने अन्नधान्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘जास्त अन्न उगवा’ या योजनेअंतर्गत उत्पादकांना अन्न अनुदान द्यायला सुरूवात केली होती पंरतू डॉ. बाबासाहेबांनी १९५२-५३ च्या भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पातील सर्वसाधारण चर्चेत भारत सरकारचे हे धोरण स्पेशल अयशस्वी झालेले आहे असे दाखवून दिले की, एकीकडे सरकार शेतकर्‍यांना जास्त अन्नधान्य उत्पादनासाठी अनुदान देत आहे तर दुसरीकडे नगदी पिकांना पण प्रोत्साहन देत आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किंमतीवर त्यांचा परिणाम होत आहे.
त्यासाठी सरकारने काही तरी निर्बंध लावले पाहीजे जेणे करून अन्नधान्याची किंमती वाढणार नाहीत. आज ही आपल्या देशात तुरडाळ, तेलांच्या किंमती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत कारण आपल्या देशात कृषीक्षेत्रात दोन प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्रिया सुरू आहेत. नगदी पिके विरूद्ध अन्नधान्य उत्पादन.
आज स्वातंत्र्यानंतरच्या 68 वर्षानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत अशा प्रकारची प्रतिस्पर्धा सुरू आहे आणि यावर कुठलेही निर्बंध नाहीत हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. याच बरोबर सध्याच्या स्थितीत अन्नधान्यामध्ये विशेषतः डाळी, तेलबियांची व कांद्या सारख्या शेतमालाची व्यापारी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी करतात. यावर देखिल सरकार निर्बंध लादण्यास अपयशी ठरत आहे.
सध्याच्या' परिस्थितीत महाराष्ट्राची ग्रामिण व शहरी जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करत आहे नव्हे तर ग्रामिण जनता व प्राणी पाण्यावाचून तडफडत आहे. आज ही ग्रामिण महाराष्ट्रात व काही शहरी भागात वीजे वाचून लोकांचे हाल होत आहेत काही भागात अठरा अठरा तास वीज गायब असते. महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार या कामी पुर्णपणे अपयशी ठरले आहे मग ते सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो कारण हे परिणाम काही अलिकडील काळातील नाहीत तर मुलतः केंद्र सरकाराने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नियोजन, जल व विद्युत विकास या कार्याकडे केलेले दुर्लक्ष होय.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९४२ ते १९४७ या दरम्यान ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या मंत्री मंडळात मजुर मंत्री होते. तेव्हा त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताततील जल, विद्युत साधन सामुग्रीच्या विकासाला चालना मिळाली होती. त्याकाळात दामोदर खोरे प्रकल्प. तसेच कोमी आणि सोन नदी प्रकल्प तयार झाले आणि शेती, सिंचन आणि वीज या क्षेत्रात आपण अल्पावधीतच भरीव कामगिरी केली, एवढेच नव्हे तर नद्याजोड प्रकल्प संकल्पना देखिल बाबासाहेबांचीच होती.
परंतू स्वतंत्र भारतानंतर आम्ही जातीपातीच्या व धर्माच्या राजकारणात एवढे अडकलो की या महामानवाने सांगितलेल्या मार्गाचा आम्हाला केव्हाच विसर पडला परिणामी आज भारतीय जनता विशेषतः महाराष्ट्रीयन जनतेचे आज वीज, पाण्यावाचून हाल होत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थ, कृषी आणि पाण्याविषयीचा इतका मुलगामी विचार केला होता की या देशात त्यांच्या इतका मुलगामी विचार कुणीही केला नसेल तरी सुद्धा या जात आणि धर्मधार्जिण्या देशाला या कोहीनूर हिर्‍याचे महत्त्व पटावे म्हणून या करीता केलेला हा लेखन प्रपंच.
डॉ. विजयकुमार वावळे (सहयोगी प्राध्यापक)अर्थशास्त्र विभाग, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एचपीटी महाविद्यालय नाशिक- ०५मो. ८३०८९१४८८१ईमेल : 1975economics@gmail.com