Climate Change Affects on Agriculture Sector : वाढते प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत असून बदलत्या हवामानामुळे आरोग्य, वातावरण आणि शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. दरम्यान, हवामान बदलाचे अत्यंत वाईट परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असून हे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळातील कृषी अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचवू शकतात असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. तर मागच्या पाच वर्षांतील हवामान बदलांचा फटका लहान शेतकऱ्यांना झाल्याचं नुकतंच एका अहवालातून समोर आलं आहे.
दरम्यान, फोरम ऑफ एंटरप्रायझेस फॉर इक्विटेबल डेव्हलपमेंट (FEED) ने डेव्हलपमेंट इंटेलिजेंस युनिट (DIU) च्या सहकार्याने जारी केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत हवामान बदलामुळे झालेल्या हवामानाच्या घटनांचा परिणाम देशातील ६०% पेक्षा जास्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि पिकांवर गंभीर स्वरूपाचे परिणाम झाले आहेत.
त्याचबरोबर हवामान बदलामुळे एका वर्षांत दुष्काळ अन् दुसऱ्या वर्षांत पूर परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचं अहवालात म्हटले आहे. हरितगृह वायू हे ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत ठरत असून त्यामुळे प्रादेशिक हवामान पद्धती बदलत आहे. तर यामुळे अल्पभूधारक शेतकरीपीक विमा (Crop Insurance) आणि पीक कर्ज (Crop Loans) सुविधेपासून दूर असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी भारताच्या कृषी क्षेत्राचा (Agriculture Sector) सर्वात मोठा भाग (६८.५%) आहेत. परंतु या शेतकऱ्यांकडे केवळ २४ टक्के पिकाखालील क्षेत्र आहे. यातील ४१ टक्के शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. तर ३३ टक्के शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टी, बिगर मोसमी पाऊस आणि पुराचा सामना करावा लागला आहे. चक्रीवादळ, उन्हाळा आणि सरासरी तापमानात वाढ या बदलांचाही कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो. यामध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
अहवालानुसार, ५०% शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उभ्या असलेल्या भात पिकाचे किमान अर्धे नुकसान अनुभवले आहे तर ४२% शेतकऱ्यांना गव्हाच्या नुकसानीचा फटका बसला आहे. तांदूळ, भाजीपाला आणि कडधान्ये पिकांवर पावसाच्या असमान वितरणामुळे लक्षणीय परिणाम होतो.
सध्याचे सरकारचे धोरणे शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल नाहीत. देशातील केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा उपलब्ध असून केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळते असं अहवालातून समोर आलं आहे. त्याचबरोबर या बदलामुळे उत्तरेकडील राज्यांत जास्त पाऊस आणि महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत तुलनेत कमी पाऊस पाहायला मिळतो.
हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, “अशा नुकसानीमुळे केवळ अन्नसुरक्षेलाच धोका निर्माण होत नाही तर अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता ढासळते” असं मत FEED चे अध्यक्ष संजीव चोप्रा यांनी व्यक्त केलंय.