सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी बनावट खतांसह खतांच्या लिंकीगच्या तसेच गरजेनुसार खत वेळेवर उपलब्ध न होण्याच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. हा मुद्दा मागच्या आठवड्यात राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजल्यावर कृषी विभाग अलर्ट मोडवर असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या किंवा त्यांना नाहक लिंकींगच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या खत विक्री केंद्रांवर धडक कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे गैरप्रकार करणाऱ्या कृषी केंद्रांचे धाबे दणाणले आहे.
परवाना निलंबित
कृषी मंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या बीडने या कारवाईबाबत आघाडी घेतली असून मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एकही तक्रार किंवा कारवाईबाबत त्रुटी राहायला नको अशा सक्त सूचना येथील कृषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. शनिवारी बीड जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि बीड जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाने संयुक्तरित्या कारवाईला प्रारंभ केला. दरम्यान जिल्हा कृषी विकास अधिकारी बी.एम. खेडकर यांच्या पथकाने केलेल्याकारवाईत बीड येथील नवगण ॲग्रो एजन्सी या खत दुकानात तपासणीदरम्यान त्रुटी व अनियिमतता आढळून आल्या. या पूर्वी संबंधितांना सूचना देऊनही त्यांनी पूर्तता न केल्याने जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी तथा परवाना अधिकारी बी. के. जेजूरकर यांनी संबंधित दुकानाचा परवाना निलंबित केला आहे.
पॉस वापरा, खताचा हिशेब ठेवा अन्यथा..
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व दुकानदारांना व खत विक्रेत्यांना पॉस यंत्राचा वापर करूनच अनुदानीत खत विक्री करावी, तसेच शिल्लक साठ्याची तंतोतंत माहिती ठेवावी. विक्री व शिल्लक साठा न जुळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे. तसेच खत दुकानदार, घाऊक खत विक्रेते किंवा संबंधित कंपनी यांच्याकडून लिंकींगसाठी दबाव येत असल्यास, किंवा खत मिळत नसल्याच्या तक्रारी असल्यास तातडीने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात येत आहे.
गावपातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांची फौज कामाला
शुक्रवारी गाव पातळीवरच्या कृषी सहाय्यक, पर्यवेक्षक यांच्यासाठी बीडच्या कृषी अधिक्षक कार्यालयाने एक सूचनावजा आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला काही खत विक्री केंद्रे नियंत्रण करणेसाठी देण्यात येत असून. शेतकऱ्यांना पुरवठा सुरळीत होण्याबरोबरच, उच्च गुणवत्तेच्या वाजवी दरातील खत पुरवठा होण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करावे असे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्याकडे कोणी रिटेलर खत दुकानदाराने खतांची मागणी नोंदवली तर ती ग्रेड निहाय एकत्र करून तालुका कृषी अधिकारी व पंचायत समिती कृषी अधिकारी यांना कळविण्यात यावेत, असेही त्यांना आदेश आहेत.
शेतकऱ्यांचे प्रबोधन
हल्ली खताच्या गोणीवर पोटॅश नाव ठळक असते. मात्र ते शेतकरी वर्गास अपेक्षित पोटॅशचे म्युरेट MoP अथवा सल्फेट SoP नसते. त्यामुळे आवश्यकता नसताना शेतकरी जैवपोटॅश ची भली मोठी ५० किलो सारखी दिसणारी गोणी विकत घेतात व त्यामुळे नाहक खर्च वाढतो. हा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात कृषी विभागाने नुकतीच बीड जिल्ह्यातील खत कंपन्या , असोसिएशन , पंचायत समिती निरीक्षक यांची बैठक घेऊन त्यात अनेक मुद्दे चर्चिले, तसेच सक्त सूचनावजा आदेशही देण्यात आले.