ग्रामीण भागाची अर्थवाहिनी असलेल्या विकास सोसायट्यांचे बळकटीकरण करावे अन् या संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट झाल्या तर शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजनेत विकास सोसायट्यांना व्यावसायिक दर्जा देण्याचे धोरण आखले आहे. त्या अनुषंगाने खत विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 40 टक्के विकास सोसायट्यांमध्ये सध्या खत विक्री सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचीही सोय झाली आहे. कर्जवाटपासोबत किरकोळ खतांची विक्रीही 40 टक्के सोसायट्यामध्ये सुरू झाली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने सेवा सहकारी सोसायट्या डबघाईस आलेल्या आहेत. जिल्ह्यात 700 सहकारी सोसायट्यांजवळ कर्जवाटपाच्या माध्यमातून मिळणारे कमिशन वगळता कुठल्याही उत्पन्नाचा स्रोत नाही त्यामुळे या संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरण व्हावे व या माध्यमातून पतपुरवठा विविध वस्तू व सेवांची सुविधा होणार आहे.
खते दुकानांसाठी पुढाकार घ्या भारतीय बीज निगम सह अन्य बियाणे संस्थांचा बियाणे व रासायनिक खतांची विक्री करण्यासाठी सेवा सहकारी सोसायटी यांना परवाना मिळत आहे. यासाठी आवश्यक सुविधा व संगणीकरण केंद्र शासनाच्या योजनेद्वारे होत आहे. जिल्हा बँकेची संलग्न सोसायटी यांना खत विक्रीचे परवाने दिले जातील. फक्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत संलग्न असणाऱ्या विकास सोसायटीलाच ही सुविधा मिळणार आहे. तसेच यासाठी संबंधित सोसायटीला याविषयी ठराव घेऊन प्रस्ताव सादर करावा लागतो. गुणवत्तापूर्ण खत विक्रीचे सहकार विभागाचे विकास सोसायट्यांना आदेश दिले आहेत.
324 सोसायट्यामध्ये खत विक्री
नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये ही सहकार योजना सुरू करण्यात आले आहे त्याचबरोबर जिल्ह्यातील एक हजार 51 विकास सोसायट्या असून यातील 324 सोसायट्यामध्ये खत विक्री केली जाणार आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत व बियाणांचा पुरवठा होईल. शिवाय ऑनलाइन कर्ज असं अन्य सुविधा मिळणार आहेत. याद्वारे संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरण होईल. जिल्ह्यातील विकास संस्थांचा पुढाकार लाभत असून त्या संस्थांचा आर्थिक विकास खत विक्रीतून होईल, असेही ते म्हणाले.