स्टेशनच्या मागील कंपाउंडला लागून असलेल्या शिवारात करोडोंच्या अनधिकृत खतांचा गोरखधंदा सुरू होता. याची चाहुलही पोलिसांना लागू नये याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या गोदामातून खतांची वाहतूक करताना ट्रकच्या आतमध्ये खतांची पोती व त्यासमोर सागवान रोपांचे क्रेट लावण्यात येत असल्याने खरा व्यवसाय दुर्लक्षित झाल्याची परिसरात चर्चा आहे.
माहुली जहागीर येथील गोदामातून २.३९ कोटींच्या अनधिकृत खताचा साठा कृषी व पोलिस विभागाच्या संयुक्त कारवाईतून जप्त करण्यात आल्यानंतर दोन्ही विभाग अलर्ट झाले आहेत. कृषी विभागाद्वारा कृषी केंद्रांच्या नियमित तपासण्या सुरूच राहतात, याशिवाय रेकार्डवर नसलेल्या काही संशयास्पद गोदामाची माहिती घेऊन तणाच्या सूचना पथकाला देण्यात आलेल्या असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. या व्यतिरिक्त पोलिस विभागानेही चार पथकांद्वारे तपास आरंभला आहे.
या धाडीमधील काही रासायनिक खत हे आंध्र प्रदेशातील एका नोंदणीकृत कंपनीचे आहे. यातील काही खतांना महाराष्ट्रात विक्रीला परवानगी आहे. याव्यतिरिक्त काही खते ही मध्य प्रदेशातील जबलपूर तेथील एका कंपनीच्या नावाने आहे. ती कंपनीच संशयास्पद असल्याची माहिती कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या चौघांना २२ ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी सुनवण्यात आली. अटक आरोपींमध्ये चालक जोडी मो. हमीद मुमताज अली (रा. चौखंडी, रिवा, मध्यप्रदेश) व अ. वहीद शे. हुसैन यांच्यासह शेतमालक अनंत काशिनाथ वाठोळकर (रा.माहुली) व गोडाऊन किपर महेश कुमार रूपसिंग जाट (रा.भोपाळ) यांचा समावेश असल्याची माहिती एलसीबीने दिली.
गोदामात व्हायची पॅकिंग, रिकाम्या ४०० बॅग ताब्यात
माहुलीच्या गोदामामध्ये रासायनिक खताची पॅकिंग केली जाऊन जिल्ह्याबाहेर प्रतिनिधीमार्फत गावागावांमध्ये एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत याची विक्री केली जात होती. धाडीदरम्यान गोदामात रासायनिक खतांच्या ४०० दर रिकाम्या बॅग व पैकिंग मशीन ज करण्यात आल्याने याला दुजोरा मिळाला आहे.
दाणेदार खताला बनावट कोटिंगची शक्यता
खताचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहे. त्याचा अहवालानंतर बनावट की कसे स्पष्ट होईल. दाणेदार खताला दुय्यम दर्जाचे खताचे कोटिंग लावण्यात आल्याची शंका कृषी विभागाला आहे. यापूर्वीच्या एका प्रकरणात बोगस डीएपीमध्ये असा प्रकार उघडकीस आलेला आहे.
खतांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले. या प्रकरणातील काही खत कंपनी संशयास्पद वाटत आहे. पथक चौकशीला गेले आहे. अहवालात सर्व काही स्पष्ट होईल. - अजित तळेगावकर, कृषी विकास अधिकारी