Join us

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून आता ठिबक ऐवजी मिळणार खते

By बिभिषण बागल | Published: September 22, 2023 11:56 AM

सन २०२३-२४ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत 'ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे' या बाबी ऐवजी 'रासायनिक व सेंद्रीय खते देणे' ही बाब समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ “जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी” फळबाग लागवडीकरिता २ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये ८०% अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे जॉब कार्ड नसल्याकारणाने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्यात सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना” राबविण्यास दि. ०६.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरिताचे अनुदान केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय योजना प्रति थेंब-अधिक पिक या योजनेतून अदा करण्यात येते. तसेच शेतकऱ्यांना इतर योजनांमधुन ठिबक सिंचन संचाचा लाभ होत असल्याने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून 'ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे' या बाबी ऐवजी 'खते देणे' ही बाब समाविष्ट करण्याची तसेच सुधारित केलेल्या मापदंडांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये सन २०२३-२४ पासून झालेले बदल१) सन २०२३-२४ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत 'ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे' या बाबी ऐवजी 'रासायनिक व सेंद्रीय खते देणे' ही बाब समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.२) तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींच्या प्रती हेक्टरी सुधारित मापदंडांना मंजूरी देण्यात येत आहे.३) यापूढे जिवंत झाडांचे प्रमाण निश्चित केल्यानुसार प्रमाणात दिसुन आल्यास लाभार्थीना देय असणारे अनुदान तीन वर्षांत ५०:३०:२० या प्रमाणात न देता अंदाजपत्रकामध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षामध्ये देय दर्शविण्यात आलेल्या अनुदानाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

टॅग्स :सरकारी योजनासरकारशेतकरीपीकफळेसेंद्रिय खतखतेठिबक सिंचन