राज्याचा गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या चर्चांवर अखेर पडदा पडला असून येणाऱ्या १ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. मुंबईत आज मंत्री समितीची बैठक पार पडली असून यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पावसाच्या अभावामुळे यंदा साखरेचे उत्पादन घटणार आहे.
यंदा ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाच्या खंडामुळे उसाचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. १४.०७ लाख हेक्टर ऊसाचे क्षेत्र असून असून यातून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. तर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी चारा म्हणून उस वापरायला सुरूवात केली आहे. या बाबी लक्षात घेऊन यंदा नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी हे तीन महिने उसाचा हंगाम चालणार असल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मागच्या वर्षीच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात देशात पहिला क्रमांक पटकावला. तर दुसऱ्या स्थानी उत्तरप्रदेशचा नंबर आहे. या हंगामात राज्यातील २११ साखर कारखान्यांनी १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन केले होते. पण यंदाची परिस्थिती लक्षात घेता अवघे ८८.५८ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रकाश आवाडे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते.
कामगार हिताच्या योजनेसाठी प्रतीटन १० रूपये वसुली; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाद्वारे कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कामगारांच्या कुटुंबासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतीटन १० रुपये वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या रक्कमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहेत.