पुणे : गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. मात्र, ही मदत देताना ई-पीक पाहणी अॅपवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे, तसेच या शेतकऱ्यांचे बँक खातेही आधार संलग्न असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार असून, लवकरच ही मदत दिली जाईल, अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते.
अशा शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार किमान एक हजार रुपये, तर दोन हेक्टरच्या मर्यादित जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. ही मदत देण्यासाठी राज्य सरकारला एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये ६८ लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. यातील १ हजार ५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस, तर २ हजार ६४६ कोटी ३४ लाख रुपये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणी अॅप ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
५३ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांना साह्यकृषी विभागाने यासाठी जिल्हानिहाय, तसेच तालुकानिहाय याद्या तयार केल्या आहेत. ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांचाच यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ५३ लाख ८२ हजार ८२४ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे, तर २९ लाख ८९ हजार ९१२ कापूस उत्पादक या योजनेचे लाभार्थी असतील अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनय आवटे यांनी दिली.