केंद्र शासन पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (आत्मनिर्भर भारत पॅकेज) योजनेअंतर्गत प्रकल्पांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, स्तरवृद्धीकरीता पात्र प्रकल्पांना बँक कर्जाशी निगडीत प्रकल्प आराखड्याच्या किंमतीच्या किमान ३५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. बँक कर्जाच्या व्याजदरात ३ टक्के पर्यंत सुट देण्यात आलेली आहे.
लाभार्थी निकष
१) शेतकरी, कृषी उद्योजक, स्टार्ट-अप्स
२) संस्था - विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (प्राथमिक कृषी पत संस्था Primary Agricultural Credit Societies), सहकारी पणन संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), बहूउद्देशीय सहकारी संस्था.
३) गट- स्वयंसहायता गट, संयुक्त दायीत्व गट
४) केंद्रीय/राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी प्रकल्प
योजनेचा लाभ
१) काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उदा. गोदाम, पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्र, वाहतुक सुविधा इ. साठी बँके कडून कर्ज मिळेल आणि या कर्जावर ३ टक्के व्याजात सवलत मिळेल.
२) रु. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर पत हमी.
३) ज्यांना प्रथम कर्ज वितरण ८ जुलै २०२० किंवा त्यानंतर झाले असेल असे प्रकल्प व्याजदर सवलतीस पात्र आहेत.
४) या प्रकल्पांना इतर योजनेतून ही अनुदान मिळू शकेल. हे अनुदान प्रवर्तकाचा प्रकल्पातील आर्थिक हिस्सा म्हणून गणला जाईल. मात्र, प्रवर्तकाला प्रकल्प किमतीच्या किमान १० टक्के हिस्सा स्वनिधीतून देणे बंधनकारक आहे.
कर्जाची रक्कम आणि व्याज सवलत कालावधी
रु. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ७ वर्ष कालावधी करीता ३ टक्के प्रमाणे व्याज सवलत मिळेल.
कोणते प्रकल्प उभारणीसाठी कर्ज मिळेल ?
अ) काढणी पश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प
१) गोदाम
२) पॅक हाऊस
३) प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र
४) संकलन व प्रतवारी केंद्र
५) रायपनिंग चेंबर्स
६) शीत साखळी (cold chains)
७) लॉजिस्टीक सुविधा (logistics facilities)
८) मूरघास (silos)
९) असेयींग यूनिटस (Assaying units)
१०) इ-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सह पुरवठा साखळी सेवा (supply chain services including e-marketing platforms)
ब) सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मितीचे प्रकल्प
१) सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन
२) जैविक प्रेरके उत्पादन यूनिटस (Bio stimulant production units)
३) स्मार्ट व काटेकोर शेती करिता पायाभूत सुविधा ( infrastructure for smart and precision agriculture)
४) पिकांचे समूह क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्रामध्ये पुरवठा साखळी करिता पायाभुत सुविधा विकासाचे निश्चीत केलेले प्रकल्प
५) केंद्र/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणांनी सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून प्रस्तावित केलेले सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मिती प्रकल्प किंवा काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प.
- योजनेचा कालावधी: २०२०-२१ ते २०३२-३३
- योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज व प्रकल्प अहवाल
- अर्ज कसे करावा: AIF अंतर्गत व्याज सवलतीसाठी ऑनलाईन अर्ज www.agriinfra.dac.gov.in या पोर्टलवर करावा, व कर्जासाठी बँकेत अर्ज करावा. कर्ज देणाऱ्या बँकेमार्फतही AIF पोर्टलवर अर्ज करता येतो.
- यासाठी केंद्र शासनाकडून कर्जाची तरतूद: रु. १ लाख कोटी
अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग किंवा नजीकच्या बँकेशी संपर्क करा.