मंगेश व्यवहारे
जागतिक स्तरावर एकूण मत्स्य उत्पादनाच्या १६ टक्के उत्पादनामध्ये चीनमध्ये होते त्या पाठोपाठ १४% मत्स्य उत्पादन करणारा देश भारत आहे. जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे मत्स्य उत्पादन करणाऱ्या भारतात पूर्व विदर्भातील मासेमार उपेक्षित राहिला आहे.
मासेमारी करून उपजीविका
* पूर्व विदर्भातील ६ जिल्ह्यात भोई, ढिवर, कहार, केवट, मच्छिंद्र, कोळी समुदाय मासेमारी करून उपजीविका करतात.
* परंतु हे समुदाय आर्थिक व शैक्षणिक साक्षरतेत आजही मागास आहे. सार्वजनिक नागरी सुविधा ३१.८० टक्के मासेमारींपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत.
* मत्स्योत्पादन व त्यांची उपजीविकेची संसाधने, तलावाचे व्यवस्थापन व त्याच्या वापराबाबत, निस्तार हक्काबाबत कुठेही नोंदी नाहीत. त्यामुळे मच्छीमारांसाठी शासन दरबारी योग्य धोरणच आखले नसल्याचे उघड होते.
मासेमार कसा उपेक्षित राहिला
पूर्व विदर्भातील मासेमारांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकविषयक सखोल संशोधन व सर्वेक्षण संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे व त्यांच्या टीमतर्फे करण्यात आले.
यात मासेमार कसा उपेक्षित राहिला आहे, याचा विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला. या समुदायातील ६३ टक्के कुटुंब भूमिहीन आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण अल्प आहे. संपत्ती व संसाधने नसल्याने बँकेतून व्यवसायासाठी कर्जदेखील उपलब्ध होत नाही. ३६५ दिवसांपैकी सरासरी केवळ १११ दिवसच या समुदायातील पुरुषांना तर केवळ ८४ दिवस महिलांना काम मिळते. ५० हजारांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मच्छीमारांचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. माहिती व कागदपत्रांअभावी शासकीय योजनांचा थांगपत्ताही लागत नाही, या संशोधनातून पुढे आले आहे.
७५ टक्के तलाव एकट्या विदर्भात
महाराष्ट्रात एकूण २५ हजार १०७ तलाव, जलाशये आहेत. त्यापैकी पूर्व विदर्भात २० हजार १४९ तलाव आहेत. अर्थात ७५ टक्के तलाव एकट्या विदर्भात आहेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भूजल मत्स्य व्यवसायाचा वाटा केवळ १५ टक्केपेक्षा कमी आहे. तर ८५ टक्के तरतुदी ह्या सागरी मत्स्य व्यवसायावर खर्च केल्या जातात.
सर्वेक्षण आणि संशोधनातील ठळक मुद्दे
* ३१.८० टक्के लोक हँडपंप, विहिरी, नदी, तलावातील पाणी वापरतात.
* ६२.७५ टक्के लोकांचा विजेचा दररोजचा वापर २ ते ३ युनिट आहे.
* १५.६२ टक्के लोकं अजूनही शौचास उघड्यावर जातात.
* ६०.९९ टक्के लोकं घरकुल योजनेच्या प्रतीक्षेत आहे.
* शैक्षणिक साक्षरता दर ७५.१३ टक्के
* १.८५ टक्के मुलांची शाळेत नोंदच नाही.
* ५७ टक्के माती व गवताच्या झोपड्यात राहतात.
* ६४ टक्के लोकं भूमिहीन, जमीन असलेल्या ३६ टक्केपैकी ९२ टक्के अल्पभूधारक.
* बेरोजगारीचा दर २४.४१ टक्के.
* विविध शासकीय लाभार्थी योजनांचा दर अत्यल्प.
स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतरही मोर्चे, आंदोलने करून प्रश्नांना बगल देणे आता नवे राहिलेले नाही. वंचित उपेक्षितांच्या अश्रूच्या बांधांना जपण्यासाठी तळागाळातल्या शेवटच्या घटकांना सामावणारी धोरणं राज्य-राष्ट्रीय पातळीवर तयार होणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे शासकीय यंत्रणेपुढे खरे आव्हान आहे. हे आव्हान शासन-लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारण्याची गरज आहे. -दीनानाथ वाघमारे, संशोधक