प्रदीप भाकरे
अमरावती : सुमारे सहा वर्षांपूर्वी मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे प्रस्तावित जिल्ह्यातील पहिले मत्स्यविज्ञान (Fishery Science) महाविद्यालय आता मोर्शी शहरातील ऊर्ध्व वर्धा पाटबंधारे वसाहतीत उभारले जाणार आहे.
त्यासाठी एकूण २०२ कोटी ५४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोर्शी तालुक्यात अप्पर वर्धा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात मासे उत्पादन घेतले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या मत्स्यविज्ञान (Fishery Science) महाविद्यालयाला पार्डीऐवजी अप्पर वर्धा वसाहत व सिंभोरास्थित जागेची निवड करण्यात आली आहे.
मत्स्यविज्ञान महाविद्यालयासाठी ऊर्ध्व वर्धा पाटबंधारे वसाहतीतील सर्व्हे नं. २१३/४ मधील ०.६१ आर. व सर्व्हे नं. २१४/०१ मधील ३.४७ हे. आर. अशी एकूण ४.०८ हेक्टर आर. जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्यबीज केंद्र, सिंभोरा (ता. मोर्शी) यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान (Fishery Science) विद्यापीठ, नागपूर यांना विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत हे नवीन मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल.
२०२ कोटींचा खर्च, ५४ पदेही भरणार
एकूण २०२ कोटी ५४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या मत्स्य महाविद्यालयासाठी शिक्षक संवर्गातील ३९ पदे आणि शिक्षकेतर संवर्गातील १५ पदे असे एकूण ५४ पदे निर्माण करण्यासही कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने २१ मार्च रोजी मान्यता दिली आहे.
सोबतच शिक्षकेतर संवर्गातील ६२ सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत वर्षनिहाय टप्प्याटप्याने घेतल्या जाणार आहेत. या पदवी मत्स्य महाविद्यालयासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी मनुष्यबळासाठी २९.४८ कोटी व कार्यालयीन खर्चासाठी २ कोटी रुपये खर्चासही शासनाने मान्यता दिली आहे.
१७१ कोटी बांधकाम, फर्निचरसाठी
बांधकाम व फर्निचरकरिता १६५.८१ कोटी, उपकरणे खरेदीसाठी ४.७५ कोटी, वाहनखरेदीसाठी ५० लाख अशा एकूण १७१.०६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे रखडला होता प्रवास
८ मार्च २०१९ नुसार पार्डी येथे नवीन मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात उद्भवलेल्या कोविड महामारीच्या परिस्थितीमुळे ते महाविद्यालय सुरू होऊ शकले नाही. त्यानंतर ठिकाण बदलून त्या महाविद्यालय निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली.