दिनेश पाठक
नाशिक : भात, कांदा, द्राक्ष, डाळींब अन् भाजीपाल्याचे भरघोस उत्पादन अन् वाइन कॅपिटल असलेल्या नाशिक जिल्ह्याची ओळख 'कृषिप्रधान जिल्हा' अशी आहे. मात्र, ही बिरुदावली निसर्गाच्या लहरीपणामुळे याहीवर्षी फिकी पडली. त्यात शासनाचे काही आदेश मारक ठरले. 40 टक्के निर्यात शुल्काविरोधात केलेले आंदोलन अन् आता वर्षाच्या सरत्यावेळी निर्यात बंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांनी टाहो फोडला. आंदोलनाने रस्ते ठप्प झाले. त्या अगोदर अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीने तर बळीराजाला घामच फुटला होता.
अस्मानी-सुलतानी संकटांचे हे ढंग तसे पाहिले तर वर्षभर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर घोंघावत होते. 65 हजार शेतकऱ्यांना निर्सगाच्या लहरीपणाचा फटका बसला. द्राक्ष निर्यातही घटली. केंद्रीय कृषी समिती 40 दिवसांत तीनवेळेस जिल्हा दौऱ्यावर पाहणीसाठी आली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. वर्षाच्या सुरुवातीला 2023 हे वर्ष तृणधान्य म्हणून घोषित केले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडतर आले अन् तृणधान्याची लागवड वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. यंदा मार्च-एप्रिल अन् आता नोव्हेंबर असे दोनवेळेस अवकाळीने शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोगर वाढला.
हिरव्या स्वप्नांवर अवकाळीचा नांगर
23 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान नाशिक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीने संकट कोसळले. 890 गावे बाधित झाली. 32 हजार हेक्टरवर कांदा, द्राक्ष, गहू व इतर पिकांचे नुकसान झाले. 11 हजार 647 हेक्टर इतके फळबागांचे नुकसान झाले. इगतपुरी, निफाड तालुक्यांत सर्वाधिक गावे बाधित झाली. नुकसानीनंतर पालकमंत्री दादा भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी बांधावर जाऊन पाहणी केली. केंद्रीय कृषी समिती तर तीनदा येऊन गेली. देशाचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना सोबत मोर्चाही काढला. मात्र, ही मंडळी येऊन गेल्यानंतरही शेतकयांचे अश्रू कायम आहेत. कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्यासाठी या शेतकरी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या नाशिकच्या निवासस्थानी निघाले होते. मात्र, त्यांना रस्त्यावरच अडवून माघारी पाठविण्यात आले.
द्राक्ष निर्यातीवर परिणाम
द्राक्ष निर्यातीवर फार मोठा परिणाम यंदा झाला. अवकाळी पाऊस व गारपिटीने द्राक्ष बागांवरील पाने गळून पडली. तर तयार होत असलेल्या द्राक्षांना तडे गेले. यामुळे यंदा निर्यात कमालीची घटली. प्लॉट बुकिंगही वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. नोव्हेंबर अखेर रशिया, दुबईला जाणारे द्राक्षांचे कंटेनर जागेवरच थांबले. एकंदरीतच या परिस्थितीमुळे दाक्ष यंदा महागतील. 11 हजार 597 हेक्टरवरील द्राक्ष बागांचे नुकसान झाले.
पीकविम्यातून 57 कोटी वितरित
संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वर्षभरात जिल्ह्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांनी पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला. यातून 57 कोटींचे वाटप कृषी विभागातर्फे करण्यात आले. शेतकऱ्यांचा योजनेत लक्षवेधी सहभाग असल्याबद्दल कृषी विभागाला हायसे झाले असले तरी बळीराजा मात्र संकटातून सावरलेला दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या गारपिटीनंतर 18 हजार शेतकऱ्यांनी विमा मंजुरीसाठी अर्ज सादर केला.
भरडधान्य योजना वर्ष कागदावरच
पौष्टिक तृणधान्यातून आहाराची व्याप्ती वाढावी, यासाठी केंद्र सरकारने वर्षाच्या प्रारंभी तृणधान्य, भरडधान्य वर्ष 2023 घोषित केले. नव्याचे नऊ दिवस म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तृणधान्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अन् तृणधान्यांची. लागवड वाढीसाठी बैठकही घेतली. मात्र, अभियान नावापुरताच राबविण्यात आले. जिल्ह्यात तृणधान्याची लागवड पूर्वीपेक्षा वाढली नाही, त्यामुळे कृषीविषयक अनेक योजनांचा प्रसार व प्रचार प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसून आले. परिणामी शेतकरी, सामान्य नागरिक देखील योजनांपासून वंचित राहतो.