कृषी विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत घटकांचे सुधारित निकष निश्चित करून आर्थिक लाभ वाढवण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१७ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेचा निधी वितरित करण्यात येतो. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नवीन विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
मात्र त्या तुलनेत या योजनेतील लाभ घेण्यास लाभार्थी इच्छुक नसल्याचे दिसून आल्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी योजनेतील लाभ वाढविण्याचे प्रस्तावित केले होते.
या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीड लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विहिरीच्या खोलीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अनेक तांत्रिक अटींमध्ये भरपूर सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे अनुदानात झालेले बदल
१) नवीन सिंचन विहिरीसाठी २.५ लाख ऐवजी ४ लाख.
२) जुनी विहीर दुरुस्त करण्यासाठी ५० हजार ऐवजी १ लाख.
३) शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी १ लाख ऐवजी २ लाख.
४) इनवेल बोरिंग साठी २० ऐवजी ४० हजार.
५) वीज जोडणी आकार १० ऐवजी २० हजार.
६) विद्युत पंप संच साठी २० ऐवजी ४० हजार.
७) सोलार पंपसाठी ३० हजार ऐवजी ५० हजार.
८) एचपीडीई पीव्हीसी पाईप साठी ५० हजार.
९) तुषार सिंचन संच साठी २५ ऐवजी ४७ हजार.
१०) ठिबक सिंचन संच साठी ५० हजार ऐवजी ३७ हजार.
तसेच तुषार सिंचन संच, ठिबक सिंचन पूरक अनुदान यातसुद्धा जमीन धारणेच्या प्रमाणात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.