Lokmat Agro >शेतशिवार > वन विभाग पिक नुकसान भरपाई द्यायला तयार पण ई-पिक पाहणी न केल्यामुळे काय झाले? वाचा सविस्तर

वन विभाग पिक नुकसान भरपाई द्यायला तयार पण ई-पिक पाहणी न केल्यामुळे काय झाले? वाचा सविस्तर

Forest Department willing to pay crop damage but not doing e-pick inspection what happened? Read in detail | वन विभाग पिक नुकसान भरपाई द्यायला तयार पण ई-पिक पाहणी न केल्यामुळे काय झाले? वाचा सविस्तर

वन विभाग पिक नुकसान भरपाई द्यायला तयार पण ई-पिक पाहणी न केल्यामुळे काय झाले? वाचा सविस्तर

e pik pahani कऱ्हाड तालुक्यातील कोळे वनपरिक्षेत्रात वन्य प्राण्यांकडून रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्यात आले आहे. या नुकसानभरपाईसाठी वन विभाग सज्ज आहे.

e pik pahani कऱ्हाड तालुक्यातील कोळे वनपरिक्षेत्रात वन्य प्राण्यांकडून रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्यात आले आहे. या नुकसानभरपाईसाठी वन विभाग सज्ज आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

कुसूर : कऱ्हाड तालुक्यातील कोळे वनपरिक्षेत्रात वन्य प्राण्यांकडून रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्यात आले आहे. या नुकसानभरपाईसाठी वन विभाग सज्ज आहे.

मात्र, ई-पीक नोंदणीअभावी महसूल विभागाकडून उदासीनता दिसून येत आहे. परिणामी, नुकसानभरपाईपासून शेतकरी वंचित राहू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

कोळे वनपरिक्षेत्रातील तारूख, कुसूर परिसरात अनेक शेतकऱ्यांचे शाळू, मका पिकांचे रानडुकरांकडून मोठे नुकसान करण्यात आले आहे. हाता-तोंडाला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

या पिकांचे वन विभागाकडून पंचनामे करण्यात आले. मात्र, ई-पीक नोंदणी नसल्याने महसूल विभागाकडून पंचनाम्यांवर सही करण्यास मज्जाव केला जात आहे.

त्यामुळे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे. या परिसरातील शेतकरी अगोदर काबाडकष्ट करुन शेती करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेऊन उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

नुकसान झालेल्या पिकांचे वन विभागाकडून पंचनामे करण्यात आले. मात्र, ई-पीक नोंदणी नसल्याने महसूल विभागाकडून पंचनाम्यांवर सही करण्यास मज्जाव केला जात आहे.

ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेटअभावी अडचण
सध्या ग्रामीण भागात स्वतः ई-पीक नोंदणी करण्याइतपत शेतकरी सज्ञान दिसून येत नाहीत. परिणामी, ई-पीक नोंदणी करायची कोणी? हा प्रश्न निर्माण होतो. तर आजही इंटरनेटच्या जमान्यात अनेक ठिकाणी नेट नसल्याने नोंदणी कशी करायची? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शहरात जावे लागते.

तर लाभाला मुकाल
शासनाने ई-पीक नोंदणी सक्तीची केली आहे. ई-पीक नोंदणीशिवाय शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात येते. मात्र, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कोणतीही जागृती केल्याचे दिसून येते नाही.

नुकसान झाल्यास सात दिवसांमध्ये पंचनामा आवश्यक
१) वन्य प्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास पंचनामा केल्यानंतर सात दिवसांत अहवाल सादर करावा लागतो.
२) मात्र, ई-पीक नोंदणीअभावी महसूल अधिकाऱ्यांकडून पंचनाम्यांवर सही करण्यास मज्जाव केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यासाठी पंचनामा वेळेत होण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

जनजागृतीची गरज
ई-पीक नोंदणीबाबत कृषी विभाग वा महसूल विभागाकडून कोणतीही जागृती केल्याचे दिसून येत नाही. कृषी सहायकांद्वारे नोंदणी सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी कोणतीही कृती दिसून येत नाही.

अधिक वाचा: Farmer id : फार्मर आयडी नंबर मिळायला सुरवात; कसे चेक कराल तुमच्या आयडीचे स्टेटस? वाचा सविस्तर

Web Title: Forest Department willing to pay crop damage but not doing e-pick inspection what happened? Read in detail

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.