राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीज ग्राहक शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी काढण्यात आला. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ दरम्यान ही योजना लागू राहील. ४४ लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
“मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४” या योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता.
या वीज बिल माफीसाठी येणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रु.६,९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७,७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु.१४,७६० कोटी शासनाकडून महाववतरण कंपनीला अदा करण्यात येतील. या रकमेच्या योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.
२८ जून रोजी केलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी सरकारने एक महिन्याच्या आतच केली आहे.
■ राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत हे प्रमाण १६ टक्के आहे. ३० टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते.
■ कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट आहे. राज्यात कृषी पंपांना रात्री ८/१० तास किंवा दिवसा ८ तास वीजपुरवठा केला जातो.
महावितरणला फायदा
कृषी पंपांच्या बिलाच्या वसुलीची चिंता महावितरणला नेहमीच असते. मात्र, आता या वीज बिलापोटीचे १४,७६० कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार असल्याने त्यांची चिंता मिटणार आहे. कृषी पंप वीज बिलाची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटी रुपये आहे. मात्र, गुरुवारच्या आदेशात वसुलीबाबतची स्पष्टता नाही.
हेही वाचा - जुने दस्तऐवज आता केवळ एका क्लिकवर; भूमीअभिलेखचे झाले आधुनिकीकरण