केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये ८ टक्के वाढीची केलेली घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. ऊसतोडणी वाहतूक खर्चवजा जाता तीन हजार रुपयांपर्यंतच दर मिळणार असल्याचे स्वाभिमानीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा ऊस उत्पादनाचा खर्च हा २५ टक्के वाढला आहे. रासायनिक व शेण खताचे तसेच बी-बियाणे, आळवणी, फवारणीसाठी लागणारे संप्रेरके, तणनाशके, मजुरीचे वाढलेले दर तसेच डिझेल व गाड्यांचे सुटे भाग, चालकाचा पगार यांची दरवाढ झाली आहे. मशागतीचे वाढलेले दर, पाणीपट्टी, विजेचे बिल याचा खर्च धरता गतवर्षीपेक्षा कारखान्याकडून दर कमी मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाने केलेली आठ टक्के वाढ म्हणजेच ३४० रुपये प्रतिटक्का आहे. सांगली कोल्हापूरचा रिकव्हरी बेस १०.२५ टक्के धरून एफआरपीप्रमाणे हिशोब केल्यास ३४८५ रुपये होतात. सरासरी रिकव्हरी सव्वाबारा आहे. पुढील २ टक्के रिकव्हरीला ३४० प्रमाणे ६८० रुपये असे एकूण ४१६५ रुपये होतात.
त्यामधून तोडणी वाहतूक एक हजार रुपये वजा जाता शेतकऱ्याला हातामध्ये ३१६५ रुपये मिळणार आहेत. काही कारखान्याने रिकव्हरी कमी दाखवली तर तीन हजार रुपयांपर्यंत शेतकऱ्याला दर मिळणार आहे. त्यामुळेच ८ टक्के एफआरपी वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूकच असल्याचे राजोबा यांनी सांगितले.
२५० रुपयांचा भुर्दंडगतवर्षी तोडणी २७३ रुपये १४ पैसे होती, यावर्षी तोडणी मजूर व मुकादम यांनी संप केल्यामुळे त्यांना मजुरीमध्ये ३४ टक्के वाढ दिली. तर मुकादमांना २० टक्के नवीन तोडणी दरावर कमिशन दिले. एफआरपी मधून ३२५ ऐवजी ४३९ रुपये २० पैसे जादाचे कपात होणार आहेत. ऊस वाहतूकदारांना काही कारखानदारांनी १५ टक्के वाढ दिल्याने जवळपास १०० ते १२५ रुपये वाढला आहे. तोडणी वाहतुकीचा २२५ ते २५० रुपयाचा भुर्दंड बसणार आहे.