पुणे : फळपिकांना नैसर्गिक आपत्तीत विमा संरक्षण देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे राज्य हिस्स्याचे ३४४ कोटी रुपये ३ विमा कंपन्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी पहिल्या हप्त्यात ४६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी ८१४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आला आहे.
त्यावर आणखी कार्यवाही सुरू असून, त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. लवकरच ही भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना नैसर्गिक आपत्तीत पिकांना फटका बसल्यास या विमा योजनेतून नुकसान भरपाई देण्यात येते. या योजनेत संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या नऊ फळपिकांचा समावेश असून, ही योजना तीस जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. याचा लाभ राज्यातील १,९६,३८७ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी ८१४ कोटींचा प्रस्ताव तयार
■ या योजनेचा एकूण विमा हप्ता ८०८ कोटी रुपये असून, त्यातील राज्याचा हिस्सा ३९० कोटी रुपये इतका आहे. तर, केंद्र सरकारचा हिस्सा २५४ कोटी तर १६४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला आहे. राज्य सरकारच्या एकूण ३९० कोटी रुपयांमधील पहिला टप्प्यात ४६ कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.
■ या योजनेत शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी ८१४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. नुकसान भरपाईच्या घटकांवर अजून कार्यवाही सुरू असून, या भरपाईत आणखी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
■ दुसऱ्या टप्प्यातील ३४४ कोटी ५९ लाख ८ हजार २४५ रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर रोजी घेतला आहे.
याच योजनेतील २०२१-२२ मधील २ लाख ७९ हजार ३९१ रुपये या कंपन्यांना राज्य हिश्श्यातून द्यायचे राहिले होते. या शासन निर्णयाद्वारे हा निधीदेखील देण्यात आला आहे. तर २०२२-२३ ची नुकसानभरपाई यापूर्वीच देण्यात आली आहे, तर २०२३-२४ मधील नुकसान भरपाई लवकरच शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. - विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक, पुणे.
हेही वाचा : Dragon Fruit Success Story : ड्रॅगन फ्रूट मधून मिळाली उभारी; घर, गाडीसह ओळख मिळाली भारी