पुणे : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील यंदाच्या मृगबहारासाठी राज्यातील ७३ हजार ७७७ विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी विविध पिकांकरिता विमा योजनेत सहभाग घेतला.
मात्र, प्रत्यक्षात फळबागेची लागवड नसताना किंवा ती कमी क्षेत्रावर असताना किंवा ती उत्पादनक्षम नसताना काही प्रमाणात विमा संरक्षण घेतल्याचे कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले.
त्यानुसार कृषी आयुक्तालयाच्या १० पथकांनी केलेल्या ३६३ बागांच्या पडताळणीत सुमारे ५९ टक्के अर्ज बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पडताळणीत १३ हजार २८६ अर्जापैकी ४ हजार २३ अर्ज अपात्र ठरले आहेत.
विमा योजनेत सहभाग घेतलेल्या फळबागांच्या पडताळणीसाठी आयुक्तालयातील पथकांनी ५ जिल्ह्यांत केलेल्या पडताळणीत ३६२ बागांना प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर केवळ १४८ बागा विमायोग्य आढळल्या.
आयुक्तालयाच्या पथकाने तपासलेले अर्ज
| जिल्हा | एकूण अर्ज तपासले | पात्र | अपात्र |
| बीड | ४० | १८ | २२ |
| छ. संभाजीनगर | १२६ | ६१ | ६५ |
| जालना | ११६ | २४ | ९२ |
| अहिल्यानगर | ४० | ३१ | ९ |
| सांगली | ४० | १४ | २६ |
५९ टक्के अर्जामध्ये खोटी माहिती
■ जवळपास ५९ टक्के अर्जामध्ये खोटी माहिती भरल्याचे निष्पन्न झाले आहे.तपासणी पथकाला १३६ ठिकाणी लागवडच आढळली नाही. ५५ ठिकाणी लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा उतरवलेला आढळून आला.
■ पाच ठिकाणी एकाच क्षेत्रावर एकापेक्षा जास्त फळपिकाचा विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले, अशी माहिती राज्याचे प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
अहवाल देण्याचा आदेश
■ आता सर्व जिल्ह्यांच्या अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ही तपासणी करून त्याचा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कृषी आयुक्तालयास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
■ त्यापैकी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यात एकूण १३ हजार २८६ विमा अर्जापैकी ४ हजार २३ अर्ज अपात्र असल्याचे दिसून आले आहे.
जादा विमा मिळवून देतो, असे सांगून शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा प्रकरणांत फौजदारी कारवाई होऊ शकते. तसेच, संबंधित अर्जदाराची पूर्वीच्या अर्जावरून पडताळणी करून त्याला सरकारच्या सर्व योजनांसाठी पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, प्रक्रिया व नियोजन, कृषी विभाग, पुणे