Join us

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून निधी जाहीर, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार पैसे जमा

By दत्ता लवांडे | Published: October 04, 2023 8:19 AM

अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप पिकाच्या आणि शेतजमीनीच्या नुकसानाकरिता राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मान्सूनच्या सुरूवातील अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप पिकाच्या आणि शेतजमीनीच्या नुकसानाकरिता राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहे. अमरावती विभागातील पाच तर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार असून डीबीटीद्वारे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

यावर्षी जून, जुलै या महिन्यात बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे पूर आला होता. तर पश्चिम विदर्भासहित मराठवाड्यातीलही काही जिल्ह्यांना अतिवृष्टीने झोडपले होते. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कापूस, सोयाबीन, उडीद अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी वाहून गेल्याचेही प्रकार झाले होते. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे.

दरम्यान, ११ जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १०७१ कोटी ७७ लाख १ हजार एवढी रक्कम वितरीत केली जाणार असून अमरावती विभागातील ७ लाख ६३ हजार आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ६ लाख ४६ हजार शेतकरी मिळून जवळपास १४ लाख ९ हजार ३१८ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे.

'या' जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार निधी वाटपअमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यांत तर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

'या' आहेत अटीज्या मंडळामध्ये २४ तासांमध्ये ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतपिकांचे नुकसान झाले असेल त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना ही मदत लागू असणार आहे. ज्या मंडळात फक्त पूर आला असेल त्या मंडळात अतिवृष्टीचा निकष लागू नसून त्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही. त्याचबरोबर या आधी राज्य शासनाने शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी दिलेल्या निधीचा ज्या शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे त्या शेतकऱ्यांना या निधीचा लाभ मिळणार नाही. ही मदत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय असून संबंधित अधिकाऱ्याने शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

टॅग्स :शेतकरीपाऊससरकारराज्य सरकारपीक