राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे.
मात्र थकीत कर्जास तसेच मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे.
दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे.
तसेच शासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे.
त्यानुसार राज्य शासनाची ३% व्याज सवलत आणि केंद्र शासनाची ३% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के (०%) दराने उपलब्ध होणार आहे.
सन २०२४-२५ या वर्षात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य रु. ३००.०० कोटी अर्थसंकल्पित तरतूद असून रु. १३५.०० कोटी इतका निधी वितरणास आगोदर मान्यता दिली होती.
आता उर्वरित रक्कम रु. १६५.०० कोटी (रूपये एकशे पासष्ट कोटी फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकांना वितरीत करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांच्या भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर