Irrigation projects : मराठवाड्याला त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. मराठवाड्यातील सिंचनास पाणी देण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असून मराठवाड्यातील सिंचनाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील असणार आहे. मराठवाड्यात सिंचनासाठी जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्या प्रकल्पांसाठीच्या दृष्टीने आवश्यक मान्यता व प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिल्या.
मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य देण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील मागील व आताच्या पिढीने दुष्काळ सोसला आहे. पुढच्या पिढीला दुष्काळाच्या वेदना सहन कराव्या लागू नयेत, यासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत आहे. त्यानुसार मराठवाड्यात सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. जे पाणी मराठवाड्यासाठी आहे ते त्यांना दिले जाणार आहे. याबाबतचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यात सिंचन प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ज्या भागासाठी जेवढे पाणी मंजूर आहे, ते पाणी त्या भागाला दिले जाईल. याबाबत समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील सर्व भागांचा विचार करूनच शासन या विषयावर काम करते. शासन कोणत्याही भागावर भेदभाव करु शकत नाही.
मराठवाड्यास पाणी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पाणी दिले जाणार आहे. त्यानुसार पुढील कामाचे नियोजन केले जाणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीस इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजय खंदारे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गोदावरी जल समृद्धी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.