पीक विमा योजनेचा हप्ता जास्त असल्याने तो शेतकऱ्यांना भरणे जड ठरते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसामावेशक पिक विमा योजने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी सन 2023-24 पासून ते 2025-26 या तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा याकरिता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येते. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान एक रुपयाचे टोकन आकारले जाईल.
यासाठी मिळणार नुकसान भरपाईसर्व समावेशक पीक योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खालील बाबींकरिता राबविण्यात येणार
१) हवामानातील प्रतिकुल घटकामुळे व अपुऱ्या पावसामुळे पीक पेरणी / लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented sowing/Planting/Germination).
२) पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान (Mid season adversity).
३) पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. मुळे उत्पन्नात होणारी घट (पीक कापणी प्रयोगावरून)
४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान (Localised Calamities).
५) नैसर्गिक कारणामुळे होणारे काढणीपश्चात नुकसान (Post harvest Losses).
कोकणातील भात, नाचणी व उडिदचा समावेश
येत्या खरीप हंगामामध्ये कोकण विभागामध्ये भात, नाचणी व उडिद या पिकांकरीता पीक विमा उतरविता येईल. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नुकसान भरपाई अदा करण्यात येईल. पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान 30 टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देण्यात येणार आहे. त्याचा पीक कापणी प्रयोगांमार्फत प्राप्त उत्पन्नास मेळ घालून पिकांचे उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारावर निश्चित करण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
योजनेची अंमलबजावणी करताना रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी, ड्रोन, स्मार्टफोन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म इ. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर या योजनेमध्ये शेतकरी पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभागी होऊ शकतात. शेतक-यांनी पीक विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरीता योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कोकण विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.